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NEET UG 2026: री-एग्जाम को लेकर कैबिनेट सचिव की बड़ी बैठक, पेपर लीक करने वालों को दी 'कड़ी चेतावनी'

कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने दोबारा आयोजित होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे 21 जून 2026 को सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने पर जोर दिया है.

NEET UG 2026: री-एग्जाम को लेकर कैबिनेट सचिव की बड़ी बैठक, पेपर लीक करने वालों को दी 'कड़ी चेतावनी'
पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी
  • टी. वी. सोमनाथन ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की.
  • परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी और इसे सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया गया.
  • केंद्र, राज्य सरकारों और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर व्यापक स्तर पर परीक्षा की तैयारियां की जा रही हैं.

कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के महानिदेशक के साथ दोबारा आयोजित की जा रही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) की तैयारियों की समीक्षा की है. यह पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. बैठक के दौरान परीक्षा को सुरक्षित, पारदर्शी और पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने पर विशेष जोर दिया गया. केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं.

सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

कैबिनेट सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, हस्तक्षेप या छेड़छाड़ करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानून की पूरी ताकत ऐसे तत्वों पर लागू होगी. इससे पहले 1 जून को केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक हुई थी, जबकि 4 जून को राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ तैयारियों की स्थिति का जायजा लिया गया था.

सरकार ने इस परीक्षा की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है. सोमनाथन ने सभी संबंधित हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय के जरिए यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि परीक्षा सुचारु, सुरक्षित और बिना किसी व्यवधान के आयोजित हो.

तीन मई को आयोजित स्नातक चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी को प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के चलते 12 मई को रद्द कर दिया गया. इसके बाद, नीट पुनर्परीक्षा कराने के मामले पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों की संसदीय समिति ने दोनों मंत्रालयों के सचिवों को तलब किया था.

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