मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक अहम फैसला सुनाया है. सीएम के आदेश के अनुसार, 1 मार्च 2026 से हिमाचल के सभी स्कूलों में छात्र-छात्राओं के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी. इस आदेश का पालन ना करने वाले छात्रों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी. यह पहली बार नहीं हैं, जब देश के किसी राज्य ने छात्रों के भविष्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसा फरमान जारी किया है. इससे पहले भी देश के कई राज्यों के स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश पास किया जा चुका है. आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ भारत के किन-किन राज्यों में स्कूलों में मोबाइल फोन वर्जित है.
भारत के इन राज्यों में भी बैन हैं मोबाइल
हिमाचल प्रदेश सरकार का यह आदेश सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ आंध्र प्रदेश और केरल में भी स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन लगा दिया गया है. बता दें, हाल ही में गेमिंग में पैसा डूबने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में तीन बहनों ने छत से कूदकर जान दे दी थी. इसके बाद से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने प्राइमरी स्कूलों में बैन लगाने का आदेश दिया था. इसी के साथ व्हाट्सएप होम वर्क पर भी रोक लगाने की तैयारी चल रही है. इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों में भी छात्र-छात्राओं के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है. देश के सबसे पढ़े-लिखे राज्य केरल के अलावा कर्नाटक में भी ऐसा फैसला लागू हो चुका है.
मोबाइल फोन बैन करने का उद्देश्य?
छात्रों के लिए स्कूल में मोबाइल फोन बैन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य पढ़ाई को बाधित होने से रोकना है. छात्र स्कूल टाइमिंग में भी डेस्क के नीचे छिपाकर फोन चला रहे हैं, जिससे उनके भविष्य पर बड़ा संकट मंडरा रहा है. वहीं, लंच टाइम में भी बच्चे मोबाइल चलाकर टाइम पास कर रहे हैं. इसके अलावा कई बच्चे ऐसे भी हैं, जो मोबाइल का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदेश में कहा है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में मोबाइल चलाता पकड़ा गया तो उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके साथ ही बच्चे के पेरेंट्स को भी स्कूल में बुलाया जाएगा. अब हिमाचल सरकार के आदेश का बच्चे कितना पालन करते हैं यह बहुत बड़ा सवाल है.
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