Blank OMR Sheet NEET Scam : देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम NEET-UG को लेकर विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था और अब इसे 21 जून को दोबारा कराया जा रहा है. इसी बीच परीक्षा से जुड़ा एक नया और चौंकाने वाला स्कैम सामने आया है. इसमें कुछ गिरोह कैंडिडेट्स और उनके पैरेंट्स को यह भरोसा दिला रहे हैं कि वे परीक्षा के बाद OMR शीट में खाली छोड़े गए उत्तर भरवाकर उम्मीदवार के नंबर बढ़वा सकते हैं.
20 लाख रुपये लेकर स्कोर बढ़ाने का दावाइस स्कैम में कुछ लोग खुद को एजुकेशनल कंसल्टेंसी और कोचिंग संस्थानों से जुड़ा बताकर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए कैंडिडेट्स से संपर्क कर रहे हैं. वे दावा करते हैं कि उम्मीदवार को केवल परीक्षा में शामिल होना है और जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते, उन्हें खाली छोड़ देना है. इसके बाद उनका नेटवर्क OMR शीट में सही उत्तर भर देगा. ऐसा करने के लिए छात्रों और पैरेंट्स से लगभग 20 लाख रुपये की मांग की जा रही है. गिरोह पहले 50 हजार रुपये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर एडवांस के तौर पर मांगता है, जबकि बाकी 19.5 लाख रुपये रिजल्ट घोषित होने के बाद देने की बात कही जाती है.
कोड नंबर से पहचानने का दावाफर्जीवाड़ा करने वाले लोगों का दावा है कि हर एक OMR शीट को एक यूनिक कोड नंबर के जरिए पहचाना जा सकता है. परीक्षा समाप्त होने के बाद इसी कोड की मदद से उम्मीदवार की OMR शीट खोजी जाती है और खाली छोड़े गए उत्तरों को भर दिया जाता है.
एग्जामिनर से मिलीभगत के आरोपइस स्कैम में परीक्षा से जुड़े कुछ अधिकारियों और एग्जामिनरों की मिलीभगत होने का दावा भी किया जा रहा है. दरअसल, एग्जामिनर्स के पास आंसर की होती है. ऐसे में आरोप है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद एग्जामिनर फटाफट खाली छोड़े गए सर्कल्स को भर देते हैं.
इससे निपटने के लिए बिहार लेकर आया नया नियमबिहार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी हैं. इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने OMR शीट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं. BPSC ने अपनी परीक्षाओं में ‘E ऑप्शन' जोड़ दिया है. अब अगर किसी छात्र को किसी सवाल का जवाब नहीं पता है, तो वो उसे खाली छोड़ने की बजाय ‘E' ऑप्शन भरना होगा. आयोग का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी. जबकि छात्रों का कहना है कि ये कदम OMR शीट से जुड़े विवाद और फर्जीवाड़े को कम करने में मदद कर सकता है.
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