नयी दिल्ली,: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की उस याचिका पर 13 सितंबर को सुनवाई करेगा, जिसमें अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों के कार्यकाल को लेकर इसके संविधान में संशोधन करने के लिए शीर्ष न्यायालय की अनुमति मांगी गई है. बीसीसीआई ने प्रस्तावित संशोधन में अपने पदाधिकारियों के लिए ‘कूलिंग-ऑफ'अवधि को समाप्त करने की मांग की है, जिससे सौरव गांगुली और जय शाह संबद्ध राज्य क्रिकेट संघों में छह साल पूरे कर चुके होने के बावजूद अध्यक्ष और सचिव के पद पर बने रह सकेंगे.