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This Article is From Jan 13, 2017

मप्र में खत्म होगी सेमेस्टर व्यवस्था, 12वीं में 85% से ज्यादा लाने पर सरकार देगी पूरी फीस : CM

मप्र में खत्म होगी सेमेस्टर व्यवस्था, 12वीं में 85% से ज्यादा लाने पर सरकार देगी पूरी फीस : CM
नई दिल्ली: मध्यप्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम में सेमेस्टर व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा और छात्रों को गणवेश (ड्रेस) पहनना होगी. मुख्यमंत्री आवास पर गुरुवार को आयोजित विद्यार्थी पंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया. मुख्यमंत्री चौहान ने आगे कहा कि विद्यार्थियों और उद्योगों के बीच परस्पर संवाद के लिए एक प्लेसमेंट पोर्टल बनाया जाएगा. शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए अगले शैक्षणिक सत्र से पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी.

सरकार भरेगी पूरी फीस
मुख्यमंत्री चौहान ने ऐलान किया कि मध्यप्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का राष्ट्रीय-स्तर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए चयनित होने पर उनकी पूरी फीस राज्य सरकार भरेगी. जिन विद्यार्थियों के 85 प्रतिशत से कम अंक आते हैं और उनका चयन राष्ट्रीय-स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में होता है तो उन्हें राज्य सरकार शून्य प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाएगी.

चौहान ने आगे कहा कि वर्ष में एक दिन मुख्यमंत्री, मंत्री, रिटायर्ड अधिकारी आदि महाविद्यालय के विद्यार्थी, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे. इसकी शुरुआत 28 जनवरी से की जा रही है. बोर्ड की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को इस बार लैपटॉप की राशि के स्थान पर लैपटॉप दिए जाएंगे. एनसीसी और एऩएसएस विद्यार्थियों को विशेष महत्व देने की योजना बनाई जाएगी. सभी महाविद्यालयों का रिकार्ड ऑनलाइन किया जाएगा. 

इस पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर प्रकाशित ग्रंथ अतिथियों को भेंट किए. इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया, स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री दीपक जोशी, मध्यप्रदेश माद्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष सुधीर रंजन मोहंती और सभी जिलों से आए स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित थे.

मिलेगी कोचिंग की सुविधा
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की कोचिंग सभी वर्गो के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाएगी. इस वर्ष 50 महाविद्यालय के भवनों के लिए राशि आवंटित की जाएगी. सभी विश्वविद्यालयों में 'बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन' शुरू किया जायेगा.

चौहान ने कहा कि प्रत्येक संभाग में एक उत्कृष्ट महाविद्यालय और प्रत्येक जिले में एक आदर्श महाविद्यालय बनाया जाएगा. विद्यार्थियों से जुड़ी प्रमुख सुविधाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाया जाएगा. शासकीय स्कूलों के पाठ्यक्रमों को एनसीईआरटी के समतुल्य बनाया जाएगा. प्रदेश में विश्व स्तरीय कौशल विकास संस्थान खोला जाएगा.

(एजेंसियों से इनपुट)

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