भुवनेश्वर:
ओड़िशा सरकार पर स्थानीय विद्यार्थियों के लिए अपनी मातृभाषा में राष्ट्रीय अर्हता प्रवेश परीक्षा (नीट) में शामिल होने का मार्ग सुगम नहीं बनाने का आरोप लगाते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की.
प्रधान ने नड्डा को भेजे पत्र में कहा, ‘‘राज्य के विद्यार्थियों के व्यापक हित में मैं आपसे से इस फैसले पर पुनर्विचार करने तथा इन विद्यार्थियों को नीट परीक्षा अंग्रेजी या ओड़िया में देने का अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं.’’ उन्होंने लिखा है कि इससे राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर अंग्रेजी में महारत नहीं होने की वजह से बुरा असर नहीं पड़ेगा.
प्रधान ने नड्डा को यह पत्र ऐसे समय में लिखा है जब महज चार दिन पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा ही संदेश भेजा था.
पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि परीक्षा के माध्यम के रूप में ओड़िया को हटा दिया गया है जबकि असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल और तेलुगु शामिल की गयी हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘ओड़िया भाषा को हटाने के लिए राज्य सरकार की चूक जिम्मेदार है जो ओड़िशा के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने में विफल रही. वैसे यह फैसले आपके मंत्रालय ने व्यापक विचार विमर्श के बाद लिया गया हो. लेकिन ओड़िशा सरकार राज्य के विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को सही ढंग से रखने का मौका चूक गयी.’’
प्रधान ने नड्डा को भेजे पत्र में कहा, ‘‘राज्य के विद्यार्थियों के व्यापक हित में मैं आपसे से इस फैसले पर पुनर्विचार करने तथा इन विद्यार्थियों को नीट परीक्षा अंग्रेजी या ओड़िया में देने का अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं.’’ उन्होंने लिखा है कि इससे राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर अंग्रेजी में महारत नहीं होने की वजह से बुरा असर नहीं पड़ेगा.
प्रधान ने नड्डा को यह पत्र ऐसे समय में लिखा है जब महज चार दिन पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा ही संदेश भेजा था.
पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि परीक्षा के माध्यम के रूप में ओड़िया को हटा दिया गया है जबकि असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल और तेलुगु शामिल की गयी हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘ओड़िया भाषा को हटाने के लिए राज्य सरकार की चूक जिम्मेदार है जो ओड़िशा के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने में विफल रही. वैसे यह फैसले आपके मंत्रालय ने व्यापक विचार विमर्श के बाद लिया गया हो. लेकिन ओड़िशा सरकार राज्य के विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को सही ढंग से रखने का मौका चूक गयी.’’
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