मुंबई: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का नयी शिक्षा नीति में आरक्षण के प्रावधानों में किसी तरह के बदलाव की कोई योजना नहीं है जिसकी गारंटी संविधान में प्रदान की गई है।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में जावडेकर ने स्पष्ट किया कि सरकार ने नयी शिक्षा नीति को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है और मसौदा नीति को अभी चर्चा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाना है।
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार मसौदा को शिक्षा विशेषज्ञों के समक्ष चर्चा के लिए रखेगी और इसके बाद मसौदा नीति को कैबिनेट के समक्ष रखा जायेगा । ’’ मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि जहां तक आरक्षण का सवाल है, संविधान ने इसका प्रावधान (आरक्षित श्रेणियों के लिए) किया है और हमारी आरक्षण प्रावधानों में बदलाव करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के लिए समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहती है और इसका जोर सामाजिक न्याय और जवाबदेही पर होगा।
जावडेकर ने कहा कि सरकार ने प्रस्तावित शिक्षा नीति 2015 के लिए गांव से राज्य स्तर तक राय मांगी है। उन्होंने कहा कि लोग 30 सितंबर तक माईगॉवडाटइन पर सुझाव भेज सकते हैं।
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