भोपाल:
मध्यप्रदेश के स्कूलों में अगले शिक्षा सत्र से एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी. यह फैसला मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया. आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा एक से सात तथा 9वीं और 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित और वाणिज्य समूह के विषयों में एनसीईआरटी की पाठ्य-पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी. कक्षा आठवीं, 10वीं और 12वीं में सत्र 2018-19 से एनसीईआरटी की पुस्तकों से शिक्षण कराया जाएगा.
मंत्रिपरिषद ने कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिए तीनों विद्युत कंपनियों द्वारा पावर फाइनेंस कार्पोरेशन से माह जून, 2016 में प्राप्त किए गए कुल 900 करोड़ रुपये के लघु अवधि ऋण के लिए राज्य शासन की गारंटी देने का निर्णय लिया. ऋण की गारंटी के लिए विद्युत कंपनियों द्वारा राज्य शासन को 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाएगा.
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से ग्वालियर जिले की घोंघा से बिलौआ दो लेन मार्ग को बीओटी (टोल) योजना में निर्मित करने की सहमति दी. इस मार्ग की निर्माण लागत 76 करोड़ 52 लाख और लंबाई 19 किलोमीटर है. इस मार्ग पर हल्के वाहन यान टोल मुक्त रहेंगे और व्यावसायिक वाहनों से टोल लिया जाएगा.
मंत्रिपरिषद ने कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिए तीनों विद्युत कंपनियों द्वारा पावर फाइनेंस कार्पोरेशन से माह जून, 2016 में प्राप्त किए गए कुल 900 करोड़ रुपये के लघु अवधि ऋण के लिए राज्य शासन की गारंटी देने का निर्णय लिया. ऋण की गारंटी के लिए विद्युत कंपनियों द्वारा राज्य शासन को 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाएगा.
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से ग्वालियर जिले की घोंघा से बिलौआ दो लेन मार्ग को बीओटी (टोल) योजना में निर्मित करने की सहमति दी. इस मार्ग की निर्माण लागत 76 करोड़ 52 लाख और लंबाई 19 किलोमीटर है. इस मार्ग पर हल्के वाहन यान टोल मुक्त रहेंगे और व्यावसायिक वाहनों से टोल लिया जाएगा.
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