नई दिल्ली:
सूचना के अधिकार कानून की सामाजिक प्रासंगिकता और उसकी बारीकियों को समझने के लिहाज से जनता को प्रोत्साहित करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने इस विषय में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय को समर्थन दिया है। यह पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा होगा।
विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने देखा कि लोग आरटीआई के महत्व को समझते हैं लेकिन इस बारे में व्यापक तौर पर लोगों को जानकारी नहीं है कि इस बारे में कैसे पता चलता है, तकनीकी पक्ष क्या हैं, प्रश्न कैसे तैयार करते हैं और आगे अपील कैसे और कहां की जाती हैं।
उन्होंने कहा, इसलिए हमने पाठ्यक्रम शुरू करने का और पाठ्यसामग्री तथा अन्य इस तरह के विषयों पर सहयोग के लिए सीआईसी से संपर्क करने का फैसला किया।
विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने देखा कि लोग आरटीआई के महत्व को समझते हैं लेकिन इस बारे में व्यापक तौर पर लोगों को जानकारी नहीं है कि इस बारे में कैसे पता चलता है, तकनीकी पक्ष क्या हैं, प्रश्न कैसे तैयार करते हैं और आगे अपील कैसे और कहां की जाती हैं।
उन्होंने कहा, इसलिए हमने पाठ्यक्रम शुरू करने का और पाठ्यसामग्री तथा अन्य इस तरह के विषयों पर सहयोग के लिए सीआईसी से संपर्क करने का फैसला किया।
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