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This Article is From Jun 16, 2021

CBSE 12वीं के रिजल्ट की प्रक्रिया को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 12वीं के रिजल्ट की प्रक्रिया को लेकर कल (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

CBSE 12वीं के रिजल्ट की प्रक्रिया को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट
SC ने दो हफ्ते का समय दिया था. (फाइल फोटो)
  • CBSE कल सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट
  • रिजल्ट की प्रक्रिया पर आधारित है रिपोर्ट
  • CISCE 20 जुलाई को जारी करेगा नतीजे
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नई दिल्ली:

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 12वीं के रिजल्ट की प्रक्रिया को लेकर कल (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. शीर्ष अदालत ने इससे पहले केंद्र, सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) को 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए परिणाम घोषित करने के मानदंड के बारे में सूचित करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था. सीबीएसई ने इसके लिए चार जून को 13 सदस्यीय समिति का गठन किया था.

सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि CISCE 20 जुलाई को 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा. छात्रों के 12वीं के नतीजे 11वीं और 12वीं के इंटरनल मार्क्स पर आधारित होंगे. यह 2015 से 2020 तक छात्रों के सर्वश्रेष्ठ अंकों पर भी विचार करेगा.

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CBSE ने अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट और प्रैक्टिकल टेस्ट के मोड में बदलाव को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है. बोर्ड ने अपने संबद्ध स्कूलों को लंबित आंतरिक या व्यवहारिक परीक्षाओं को ऑनलाइन पूरा करने के लिए कहा है.

बता दें कि वैकल्पिक मूल्यांकन प्रक्रिया पर सुझाव देने के लिए गठित 13 सदस्यीय समिति को सोमवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी लेकिन कहा गया कि अब इसमें कुछ और दिन लग सकते हैं. एक सूत्र ने कहा, 'समिति ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है. पारदर्शी और निष्पक्ष मानदंडों को अपनाने पर बहुत सी चर्चाएं हो चुकी हैं. अंतिम सुझाव जल्दी ही पेश किए जाएंगे.'

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhariyal Nishank) को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि कक्षा 12 के छात्रों के मूल्यांकन के लिए कक्षा 10, 11 और प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों को आधार बनाया जाए. केंद्र सरकार ने सीबीएसई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय एक जून को लिया था और प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह निर्णय छात्रों के हित के मद्देनजर लिया गया है.

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