नई दिल्ली:
संप्रग सरकार द्वारा उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के चुनाव मतगणना के दिन और उसके बाद किए गए तबादले के आदेश पर रोक लगा दी गई है।
केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की तरफ से शुक्रवार को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार पांच अतिरिक्त आयुक्त तथा 104 सहायक आयुक्तों के तबादले के आदेश पर रोक लगा दी गई है।
मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने 16 मई को पांच अतिरिक्त आयुक्तों के तबादले के आदेश दिए थे। उसी दिन वोटों की गिनती हुई जिसमें भाजपा की अगुवाई वाला राजग को बहुमत मिला। इसके चार दिन बाद सरकार ने 104 सहायक आयुक्तों के तबादले के आदेश दिए।
सीबीईसी ने 23 मई को दिए आदेश में कहा, '16 मई तथा 20 मई 2014 को जारी स्थानांतरण और पोस्टिंग आदेश को फिलहाल स्थगित रखा जाता है।' इसमें आगे कहा गया है, 'कोई भी अधिकारी (जिनका नाम पूर्व के दो आदेश में है) को अगले आदेश तक उनके स्थानांतरण की नई जगह पर जाने की अनुमति नहीं है।'
राजस्व विभाग ने भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अंतर्गत आने वाले आयकर विभाग में आयुक्त स्तर के अधिकारियों के तबादले के लिए इसी प्रकार के आदेश जारी किए थे। रिपोर्ट के अनुसार करीब 140 आईआरएस अधिकारियों को तबादला और पोस्टिंग आर्डर जारी किए गए हैं।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सीबीडीटी अधिकारियों के तबादले के मामले में भी निर्णय जल्दी किया जा सकता है।