विदेश व्यापार नीति 2023: 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात का लक्ष्य, निर्यातकों के लिए एमनेस्टी का ऐलान

इस साल एक्सपोर्ट 750 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से भी ऊपर पहुँच गया है. अब भारत सरकार ने 2030 तक एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का टारगेट तय किया है. शुक्रवार को विदेश व्यापार नीति 2023-24  (Foreign Trade Policy 2023) जारी करते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसका ऐलान किया. रूस-यूक्रेन युद्ध और अंतररास्ट्रीय अर्थव्यवस्था के धीमा पड़ने के बावजूद मौजूद वित्तीय साल में भारत से एक्सपोर्ट अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गया है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में विदेश व्यापार नीति जारी करते हुए कहा कि इस साल एक्सपोर्ट बढ़कर 770 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुँच सकता है.  

पीयूष गोयल ने कहा, "आजादी के अमृत महोत्सव के 75 में साल में 750 बिलियन डॉलर का टारगेट हम पार कर गए हैं. इस साल निर्यात 765 से 770 बिलीयन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है". शुक्रवार को जारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में वाणिज्य मंत्रालय ने 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने के लिए कई नए प्रावधानों का ऐलान किया. 

फॉरेन ट्रेड पालिसी 2023 में प्रमुख रूप से -

• भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने और भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का प्रावधान शामिल है.
• "Towns of Export Excellence" की लिस्ट में फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी को शामिल किया गया है.
• बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए निर्यात बाध्यता (Export Obligation) की शर्तों में ढील दी गई है. एक्सपोर्टरों के लिए एमनेस्टी स्कीम और  
• भविष्य की ज़रूरत के मुताबिक वाणिज्य विभाग का पुनर्गठन जैसे प्रावधान शामिल हैं.

वाणिज्य मंत्रालय के डीजी संतोष सारंगी ने कहा, "हमने रुपया को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए फॉरेन ट्रेड पालिसी 2023  (Foreign Trade Policy 2023) में जो बदलाव की जरूरत थी उसके लिए जरूरी बदलाव किए हैं. अभी 18 देशों मैं  विदेशी बैंकों ने रुपया में इंटरनेशनल ट्रेड शुरू करने के लिए वॉस्ट्रो ( Vostro) अकाउंट खोला है. करीब 30 विशेष वॉस्ट्रो (special Vostro) अकाउंट खोले गए हैं. आगे चलकर इस दिशा में रुपया को इंटरनेशनल करंसी बनाने में मदद मिलेगी".

ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने और छोटे-लघु उद्योग सेक्टर में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कूरियर सेवा के माध्यम से प्रति कन्साइनमेंट निर्यात की मूल्य सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया गया है.

अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियों के बावजूद इस साल एक्सपोर्ट बढ़कर रिकॉर्ड 765 से 770 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, और वाणिज्य मंत्रालय ने अब 2030 तक एक्सपोर्ट बढ़ाकर 2 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुँचाने का एक नया लक्ष्य तय किया है. अब भारत सरकार के सामने चुनौती फॉरेन ट्रेड पालिसी में जो नई घोषणाओं की गई हैं उन्हें ज़मीन पर कारगर तरीके से लागू करने की होगी.