नई दिल्ली:
15 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को हटाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने यू टर्न लिया है । विदेशों की तर्ज पर सरकार ने शॉर्ट कट फार्म्युला सुप्रीम कोर्ट में दिया है जिसमें कहा गया है कि15 साल से सड़क पर दौड़ रहीं निजी गाड़ियां फिटनेट टेस्ट करवाएं और फिर यह टेस्ट हर 2 या 3 साल में करवाएं।
फिटनेस टेस्ट पास करने वाली गाड़ियों को ही चलने की इजाजत दी जा सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सरकार इसके लिए नए फिटनेस टेस्ट खोलने को तैयार है। इसके अलावा प्रदूषण कम करने के लिए भी कई तथ्यों पर विचार किया जा रहा है।
हालांकि सरकार 15 साल पुरानी व्यावसायिक गाड़ियों को हटाने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एमसी मेहता की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है और इसके तहत ही केंद्र सरकार से कोर्ट ने पूछा था कि इस मामले में सरकार क्या कर रही है। अब इस मामले की सुनवाई 9 जनवरी को होनी है। गौरतलब है कि बीते 26 नवंबर को ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली में15 साल से पुरानी सभी गाड़ियों को हटाने को कहा है।