शुल्क में कटौती से करीब छह लाख नियोक्ताओं को लगभग 1,000 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी...
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बुधवार को कर्मचारियों के कुल वेतन पर प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 प्रतिशत कर दिया है. सूत्रों के अनुसार यह व्यवस्था इसी साल 1 अप्रैल से लागू होगी और इससे करीब छह लाख नियोक्ताओं को करीब 1,000 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी.
मौजूदा समय में यह प्रशासनिक शुल्क कुल वेतन का 0.85 प्रतिशत है. श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के न्यासियों द्वारा पिछले साल प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 प्रतिशत करने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है.
(इनपुट भाषा से भी)