नई दिल्ली:
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से संबंधित प्रावधानों में बदलाव लाने की घोषणा करते हुए इस संदर्भ में कर्मचारियों को दो विकल्प देने का प्रस्ताव किया है।
इसके तहत पहला, कर्मचारी या तो ईपीएफ को चुन सकते हैं अथवा नई पेंशन योजना को अपना सकते हैं। दूसरा, निश्चित मासिक आय के नीचे के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में योगदान वैकल्पिक होना चाहिए और यह मालिकों के योगदान को कम किए बिना हो।
ईएसआई के बारे में जेटली ने कहा कि कर्मचारियों को ईएसआई या बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य बीमा उत्पाद में से किसी एक को चुनने का विकल्प होना चाहिए। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद इस बारे में संशोधित कानून लाया जाएगा।