दिल्ली मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के प्रस्ताव पर केजरीवाल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त मेट्रो सेवा क्यों दी जा रही है. साथ ही यह भी कहा कि यह DMRC के लिए एक लाभदायक कदम नहीं होगा. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नसीहत दी कि लोगों के टैक्स के पैसे का सरकार सही इस्तेमाल करे. जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि मेट्रो को नुकसान ना उठाना पड़े. अगर मेट्रो को घाटा होता है तो दिल्ली सरकार को वहन करना होगा. बेंच ने कहा कि एक तरफ आप मुफ्त में चीजे बांट रहे हैं तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट से घाटे की बात करते हुए केंद्र सरकार से रुपये दिलाने की मांग करते हैं.
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