केंद्र सरकार ही नहीं राज्य सरकारें भी अपनी ओर से मीडिया में खबरें आ जाने पर चिंतित हैं. कर्नाटक में मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी चल रही है. कर्नाटक सरकार अब नया कानून बनाने पर विचार-विमर्श कर रही है कि अब वैसी किसी भी रिपोर्ट को लिखने या दिखाने पर रोक होगी, जिसकी प्रमाणिकता को अदालत ने सही नहीं ठहराया हो.