दिल्ली सरकार और उपराज्पाल के बीच चल रहा विवाद अब नया रूप लेता भी दिख रहा है. दरअसल, अब उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के उल्लंघन व प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की सिफारिश की है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव की इस महीने की शुरुआत में सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गयी है.
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