'सरकारी योजना'

Bihar news: आरेजडी के घोषणापत्र में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी, तीन लाख रिक्त पदों को भरने के अलावा 70 लाख पदों का सृजन भी किया जाएगा.

Aadhaar Card Update Deadline Extended: आधार कार्ड आजकल सबसे जरूरी डॉक्युमेंट में से एक है. सरकारी योजना का लाभ लेने, बैंक अकाउंट खोलने, सिम कार्ड खरीदने,घर खरीदने या फिर पैसे से जुड़े किसी भी काम  के लिए आधार कार्ड जरूरी है.

PM मोदी ने सोशल मीडिया पर महिला सशक्‍तीकरण की कहानियों को साझा किया है. इनमें महिलाएं बता रही हैं कि कैसे सरकारी योजनाओं ने उनके जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है. 

दिल्ली में मतदाता के तौर पर पंजीकृत महिलाएं 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' (Mukhyamantri Mahila Samman Yojana ) के लिए पात्र होंगी, बशर्ते कि उन्हें किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो और वे सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं हों.

Delhi Budget 2024: महिला सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए महिला लाभार्थी को दिल्ली का वोटर होना अनिवार्य है. अगर कोई महिला इनकम टैक्स देती होंगी या किसी पेंशन योजना की लाभार्थी होंगी या सरकारी कर्मचारी होंगी तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी.

Budget 2024 Expectations: हेल्पएज इंडिया से जुड़ी अनुपमा दत्ता ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के दायरे में टैक्सपेयर्स को छोड़कर सभी बुजुर्गों खासतौर पर महिलाओं, बेहद उम्रदराज लोगों तथा दिव्यांगों को शामिल करने पर विचार कर सकती है.

सूत्रों ने बताया, ‘‘मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि पांच लाख रुपये से अधिक के खर्च की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियों जैसे प्रत्यारोपण और उच्च लागत वाले कैंसर उपचार आदि को भी एबी-पीएमजेएवाई के तहत कवर किया जाए.

उत्तराखंड में एक अजीबो-गरीब घोटाला समाने आया है जिसमें एक मृत किसान के नाम पर सरकारी योजना का पैसा हड़प लिया गया. इस मामले में फर्जी हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राशि हड़पी गई. बड़ी बात यह है कि यह घोटाला जिस गांव में हुआ वहां के किसानों ने इस योजना के लिए आवेदन भी नहीं किया था. सिल्ला गांव देहरादून से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार दो लाख करोड़ इस योजना पर खर्च आता है. सारा खर्च केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है.

इस योजना के तहत सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब, एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को नीट (NEET) और जेईई (JEE Mains) की फ्री कोचिंग दी जाएगी.