'सम विषम फॉर्मूला'

उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार की सुखिर्यों में रही सम-विषम योजना से प्रदूषण स्तर कम क्यों नहीं हो सका और वायु की गुणवत्ता के मानकों को लेकर उठाए गए कदम कारगर क्यों नहीं रहे?

दिल्‍ली में आज से सम-विषय योजना का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसके लिए दिल्‍ली सरकार ने पूरी तरह कमर कसी हुई है। योजना के तहत अगले 15 दिनों तक रोजाना सड़कों पर 2,000 यातायात कर्मी, 580 प्रवर्तन अधिकारी एवं 5,000 से अधिक नागरिक रक्षा स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे।

अक्षत मित्तल पहली नजर में किसी भी 13 साल के बच्चे की तरह आम बच्चा लगता है लेकिन असल में वह देश का सबसे युवा आंत्रप्रन्योर है। नोएडा के एमिटी स्कूल में नौंवी क्लास के छात्र अक्षत ने एक वेबसाइट बनायी है- odd-even.com। यह साइट कार पूलिंग के लिए जानकारी मुहैया करवाती है।

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए ऑड-ईवन लागू किया गया था लेकिन बिहार के एक स्कूल में इस नियम को लागू करने के पीछे कुछ और ही वजह है।

दिल्ली में आज ऑड ईवन फॉर्मूले का आखिरी दिन है। फ़ॉर्मूला लागू होने के बाद से दिल्ली की आबोहवा बेहतर हुई है। पंद्रह दिनों के आकलन और विश्लेषण के बाद फॉर्मूले को आगे बढ़ाने पर फैसला भी अब लिया जाना है।

सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीआरआरआई ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि इस फॉर्मूले ने दिल्ली वालों का समय बचाया है। ट्रैवेल टाईम में कमी आई है।

दिल्ली और दूसरे हिस्सों में प्रदूषण को लेकर अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है लेकिन दिल्ली के कुछ हिस्सों में प्रदूषण का स्तर पहले के मुक़ाबले घटा है। हालांकि यह अभी भी एक चिंताजनक स्तर पर है।

दिल्ली में ऑड-ईवन फ़ॉर्मूले पर आज हाइकोर्ट अपना फ़ैसला सुना सकता है। शुक्रवार को हाइकोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन पर हाइकोर्ट में अपना पक्ष रखा था। सरकार ने कहा कि ऑड-ईवन पर अमल से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है।

दिल्ली में ऑड-ईवन फ़ॉर्मूले का आज 8वां दिन है। आज आठ तारीख़ है और आज सड़कों पर सिर्फ़ ईवन नंबर की गाड़ियों को ही चलने की इजाज़त होगी। हालांकि जिस चुस्ती के साथ ये योजना शुरू हुई थी, धीरे-धीरे उसमें सुस्ती दिखने लगी है।

ऑड-ईवन वाहन योजना के भविष्य को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट 11 जनवरी को फैसला सुनाएगा। उसने आम आदमी पार्टी (आप) की इस महत्वाकांक्षी प्रायोगिक योजना को चुनौती देने वाली विभिन्न अर्जियों पर अपना आदेश शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया। आदेश आने तक यह योजना जारी रहेगी।