'लोकसभा में लोकपाल'

लोकसभा ने पिछले साल दिसंबर में ‘‘अनैतिक आचरण’’ के लिए मोइत्रा को निष्कासित कर दिया था. पूर्व सांसद ने अपने निष्कासन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है.

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए एक फ़ैशन बन गया है. भ्रष्टाचार की आरोपी सांसद के खिलाफ मैंने शिकायत लोकपाल में दर्ज की और लोकपाल ने उसे संज्ञान में लेकर अपनी जांच एजेंसियों को केस दर्ज करने कहा. मैं किसी संवैधानिक संस्था का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं केवल एक शिकायतकर्ता हूं.'

एंटी करप्शन पैनल ने महुआ मोइत्रा के केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ये दावा किया है. दुबे ने ही महुआ मोइत्रा पर घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए थे. उन्होंने इस मामले में आईटी मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी.

अन्ना हजारे ने कहा कि अगर अगले साल 30 जनवरी तक लोकपाल नियुक्त नहीं होता है तो वह अपने गांव में भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे. प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को पत्र लिखते हुए अन्ना हजारे ने एनडीए सरकार पर केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर बहाने बनाने का आरोप लगाया है. हजारे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले कहा कि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, इसलिए लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकती. इसके बाद कहा गया कि चयन समिति में कोई प्रतिष्ठित कानूनविद नहीं है. मोदी सरकार केवल बहाने बना रही है.

लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकपाल चयन समिति की बैठक का एक बार फिर बहिष्कार किया है. कांग्रेस नेता ने कहा है कि वह 'विशेष आमंत्रित सदस्य' के तौर पर इसमें शामिल नहीं हो सकते. खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा, 'मैं इस साल 28 फरवरी, 10 अप्रैल और 18 जुलाई को लिखे अपने पत्रों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं. इन पत्रों को मैंने लोकपाल चयन समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल होने के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्रों का जवाब दिया था.'

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोकपाल के लिए सेलेक्ट कमेटी के लिए प्रख्यात हस्ती को चुनने की प्रक्रिया चल रही है जिसमें वक्त लगेगा. एक मार्च को पीएम, सीजेआई और लोकसभा स्पीकर की मीटिंग हुई लेकिन लोकसभा में बड़ी पार्टी के नेता ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग में भाग लेने से इनकार कर दिया.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लोकपाल नियुक्ति पर चयन समिति की बैठक में शामिल होने से इनकार किया है. दरअसल, लोकपाल चयन समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है. इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पीएम नरेंद्र मोदी और सीजेआई दीपक मिश्रा भी हिस्सा ले रहे हैं.

लोकपाल की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है. एजी ने कोर्ट को बताया कि एक मार्च को पीएम, सीजेआई, लोकसभा स्पीकर और एलओपी की नियुक्ति को लेकर बैठक है. सुप्रीम कोर्ट 6 मार्च को सुनवाई करेगा.

लोकपाल भले न आया हो लेकिन इसके आने को लेकर जो आंदोलन हुआ उससे निकल कर कई लोग सत्ता में आ गए. 2011 से 13 के साल में ऐसा लगता था कि लोकपाल नहीं आएगा तो कयामत आ जाएगी. 2013 में लोकपाल कानून बन गया. 1968 में पहली बार लोकसभा में पेश हुआ था. कानून बनने में 45 साल लग गए तो कानून बनने के बाद लोकपाल नियुक्त होने में कम से कम दस बीस साल तो लगने ही चाहिए थे.

कांग्रेस ने बुधवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली के खिलाफ लोकपाल की नियुक्ति के मुद्दे पर 'लोकसभा को गुमराह करने के लिए' विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री ने यह कहकर सदन को गुमराह किया है कि लोकपाल संशोधन संसदीय समिति के पास लंबित है, इसलिए सरकार लोकपाल की नियुक्ति में जरूरी बदलाव नहीं कर सकती.