'लेफ्ट पार्टियां'

इस बार के चुनाव में लेफ्ट पार्टियां 28 और कांग्रेस 13 सीटों पर मैदान में है. 2019 में दोनों पार्टियों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था. वहीं टीएमसी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं.

इनमें छह क्षेत्रीय दलों के ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री हैं. ममता बनर्जी को मिला कर सात हो जाते हैं. ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लेफ्ट पार्टियां भी साथ आ सकती हैं. यानी विपक्ष के शासन वाले 12 राज्यों को एक मंच पर लाने का प्रयास हो रहा है. इसमें प्रमुख भूमिका चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर निभा रहे हैं.

Bihar Election Results : शुरुआती रुझानों में लेफ्टिस्ट पार्टियां बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही हैं. ताजा रुझानों के मुताबिक, महागठबंधन के घटक दलों खासकर वाम दलों का प्रदर्शन अच्छा है. तीनों दल कुल मिलाकर 14 सीटों पर आगे चल रहे हैं.

असम में विपक्षी दल कांग्रेस (Congress) ने गुरुवार को ऐलान किया कि वह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Assam Assembly Polls) के लिए दो लेफ्ट पार्टियों- CPI और CPI(ML) से हाथ मिला रही है. सत्तारूढ़ बीजेपी (BJP) को महागठबंधन की ओर से कड़ी चुनौती देने की दिशा में यह फैसला लिया गया है. दोनों लेफ्ट पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा (Ripun Bora) ने पत्रकारों से कहा कि सभी लेफ्ट पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गई हैं.

पश्चिम बंगाल में इस साल कोलकाता निगम चुनाव के बाद अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. अगले साल के लिए बीजेपी काफी वक्त से तैयारी कर रही है. आज शाहिद मीनार मैदान में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे. साथ ही वह सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर हमला बोलते हुए बीजेपी के चुनावी प्रचार अभियान से जुड़ा एक सॉन्ग भी रिलीज करेंगे. इस गाने का टाइटल 'आर नोए ओनयाय' यानी 'अब और अन्याय नहीं' है.

आरक्षण को लेकर BJP और कांग्रेस जैसी मूलतः अगड़े वर्चस्व वाली पार्टियां हमेशा दुविधा में रहीं. लेफ्ट फ्रंट को भी जातिगत आधार पर आरक्षण के सिद्धांत का समर्थन करने में वक्त लगा. संघ परिवार खुलेआम आरक्षण का विरोध करता रहा. 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया, तो देशभर में जो मंडल-विरोधी आंदोलन चल पड़ा, उसे इन राजनीतिक दलों की शह भी हासिल थी. मंडल की काट के लिए BJP ने कमंडल का दांव भी खेला.

अब गरीबों को मुफ्त सिलिंडर तभी मिलेगा जब उनके पास आधार कार्ड होगा. लेफ्ट पार्टियां और तृणमूल कांग्रेस सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही हैं. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत फ्री एलपीजी कनेक्शन के लिए अब आधार कार्ड जरूरी है. इसके पहले मिड डे मील को भी आधार से जोड़ा गया है. विपक्ष अब इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है. एनडीटीवी से बातचीत में तृणमूल संसदीय दल के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि उनकी पार्टी गुरुवार को फिर शुरू हो रहे बजट सत्र में दूसरे विपक्षी दलों के साथ यह मामला जोर-शोर से उठाएगी.

नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में एक हफ्ते के हंगामे के बाद विपक्ष सोमवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है. वाम मोर्चे ने केरल, बंगाल और त्रिपुरा में बंद का आह्वान किया है. लेफ्ट पार्टियों का इन तीनों राज्यों में मजबूत जनाधार है.

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वामपंथी विचारधारा अब पुरानी पड़ चुकी है और केरल का विकास एक ऐसी विचारधारा के जरिए मुमकिन नहीं है, जो पिछली सदी की है।

डीएमके का रिटेल में एफडीआई के विरोध में ताजा बयान अचानक इसलिए भी अहम हो गया है, क्योंकि सीपीएम ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र के लिए एफडीआई पर चर्चा का नोटिस दिया है।