'रोज़गार'

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्तवर्ष में, तीसरी तिमाही के अंत के करीब तक, NREGA में महिला कार्यदिवसों की संख्या कुल कार्यदिवसों का 59.24 फ़ीसदी हो चुकी है, और इसके वित्तवर्ष के अंत तक भी रिकॉर्ड स्तर पर बने रहने का अनुमान है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा. "जी20 और इस जैसे शिखर सम्मेलन अन्य देशों के नेताओं के साथ आमने-सामने बात करने और उन मुद्दों को संबोधित करने का अनूठा अवसर प्रदान करते हैं, और जो निर्णय हम वहां लेंगे, वे रोज़गार, विकास और सुरक्षा देंगे..."

G-20 समिट के लिए श्रीनगर गए भारत के मेहमान दिल्ली लौट आए हैं. जम्मू-कश्मीर प्रशासन को उम्मीद है कि उनके ज़रिए घाटी में और निदेश आएगा. इससे यहां रोज़गार के नये रास्ते खुलेंगे.

मिथिला को आज ज़रूरत है ऐसे नेतृत्व और राजनीति की, जो अलगाववाद के बजाय बाढ़, परिवहन, पलायन, रोज़गार और आम लोगों के रोज़मर्रा के मुद्दों को सामने लाए.

छात्रों का उत्पीड़न उसके प्रारंभिक समय से ही शुरू हो जाता है. निजी स्कूलों की लूट से त्रस्त अभिभावक अपने बच्चों से अपनी लागत का परिणाम चाहता है. परिणाम न मिलने पर अपनी खीझ किसी न किसी रूप में बच्चों से भी निकालता है.

मोदी सरकार का 'रोजगार मेला' रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है और युवाओं को उनके सशक्तीकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करता है.

मनरेगा के बजट में एक तिहाई की कटौती देखने को मिली है. मनेगा ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार की सबसे बड़ी स्कीम है. वर्ष 2022-23 में मनरेगा में काम मांगने वालों की संख्‍या 6 करोड़ से ज़्यादा थी. पिछले चार सालों में इस बार मनरेगा को सबसे कम बजट आवंटित किया गया है.

Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है.

मध्यप्रदेश में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 में कारोबारियों ने राज्य में लगभग 15 लाख 40 हज़ार करोड़ के निवेश की इच्छा जताई है, सरकार का दावा है कि इससे लगभग 29 लाख रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे. ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में कुल 10 देश साझेदारों के रूप में रहे जिनमें - जापान, कनाडा, नीदरलैंड गयाना, मॉरिशस, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, सूरीनाम पनामा और फीजी जैसे देशों ने अपने स्टॉल भी लगाए. दो दिनों में 84 देशों के 447 अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस डेलीगेट्स, 401 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हुए. जी-20 में शामिल सारे देश आए, मध्यप्रदेश के 5 हजार से अधिक व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि 15 लाख 40 हज़ार करोड़ के निवेश से लगभग 29 लाख रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे. ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में कुल 10 देश साझेदारों के रूप में रहे. इनमें जापान, कनाडा, नीदरलैंड गयाना, मॉरिशस, बांग्लादेश, जिम्बॉब्वे, सूरीनाम पनामा और फीजी जैसे देशों ने अपने स्टॉल भी लगाए.