'योगी आदित्यनाथ का खत'

रामपुर की एक विशेष अदालत समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में 15 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मामले के संबंध में आजम खान की ओर से जिरह की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई और सांसद/विधायक मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने अपना फैसला सुनाने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है.

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जनता को लिखे खत में कहा, "आधी कमाई, दोगुनी महंगाई के इस दौर में गरीब और शोषित वर्ग की नहीं बल्कि सड़क पर आए मजदूर, कुशल एवं अर्द्ध-कुशल श्रमिक व हुनरमंद कारीगर, पढ़े-लिखे बेरोजगार, अर्थव्यवस्था की खस्ताहाल हालत की वजह से नौकरी से निकाले गए लोग, छोटे कारोबारी और किसान सब परेशान है. वास्तव में,जब से यह सरकार आई है, सिर्फ परेशानी और मुश्किल ही लाई है."

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बाराबंकी (Barabanki) से भाजपा सांसद उपेंद्र रावत (BJP MP Upendra Rawat) ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) को पत्र लिखकर सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा विभिन्न जिलों में सरकारी जमीनों को कथित तौर पर अवैध कब्जा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. रावत ने जिले की रामसनेहीघाट तहसील के आवासीय परिसर में बने ''अवैध भवन'' को प्रशासन द्वारा हटाए जाने की कार्रवाई का समर्थन भी किया.

.गंगवार ने पत्र में आग्रह किया कि ऐसे इंतजाम किए जाएं कि बरेली में संक्रमित मरीजों को किसी भी निजी अस्पताल में भर्ती कराया जा सके और उन निजी अस्पतालों को कोविड-19 अस्पतालों को मिलने वाली सुविधा भी दी जाए.

प्रियंका गांधी ने पत्र में आगे लिखा, "ये युवा मजबूरी में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं." महासचिव ने पत्र में लिखा है कि मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए और युवाओं के रोजगार के हक का सम्मान करते हुए, 24 शून्य जनपद के अभ्यर्थियों की तत्काल नियुक्ति करें.  

अभ्यर्थियों के इस पत्र को सत्यापित करने का कोई ज़रिया नहीं है. आप पत्र में लिखी बातों की जांच करा सकते हैं. यह निश्चित रूप से दुखद है कि आपके राज में 2018 में शुरू हुई OCT 49568 की प्रक्रिया अगस्त 2020 तक पूरी नहीं हुई है. पत्र से यह भी नहीं लगता कि कोई क़ानूनी अड़चन है.अत: ये भर्ती तो समय से पूरी हो सकती थी.

योगी जी हम बहुत परेशान हो गए हैं. पत्र लिख रहे हैं. और क्या. मैंने कई बार कहा है कि नौकरी सीरीज़ बंद कर दी है. उसके कारणों को विस्तार से कई बार लिख चुका हूं. फिर भी नहीं मानते हैं. इनकी अपेक्षाएं भी बहुत सीमित हैं.

बुलंदशहर हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या से क्षुब्ध कई पूर्व नौकरशाहों ने एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राज्य में इस घटना से पहले और बाद में उत्पन्न तनाव को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है. यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार पत्र में लिखा है कि 3 दिसंबर 2018 को हुई हिंसक घटना के दौरान पुलिस अधिकारी की हत्या राजनीतिक द्वेष की दिशा में अब तक का एक बेहद खतरनाक संकेत है. इससे पता चलता है कि देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में शासन प्रणाली के मौलिक सिद्धांतों, संवैधानिक नीति और मानवीय सामाजिक व्यवहार तहस नहस हो चुके हैं.

कठुआ और उन्नाव रेप केस के विरोध में पूरे देश में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. दिल्ली के अलावा मुंबई, बेंगलुरु, गोवा, भोपाल और केरल सहित देश के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे हैं. पिछले दो हफ्तों में गैंगरेप और हत्या के दो मामलों ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है. पिछले हफ्ते रविवार को यूपी के उन्नाव की एक महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी. महिला का आरोप था कि बीजेपी विधायक ने उसके साथ रेप किया है. पूरे देश में इस मुद्दे पर चर्चा और विरोध के बाद आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है.

भट्टी के मुताबिक, फोन करने वाले ने उन्हें आदित्यनाथ के खिलाफ लिखने पर जान से मारने की धमकी दी है. उन्होंने हौज खास पुलिस थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है.