'मीडिया गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार मीडिया पेशेवरों के उपकरणों की जब्ती पर गाइडलाइन तैयार करे, मीडिया पेशेवरों के पास अपने सूत्र होते हैं. ऐसे में हितों में संतुलन होना चाहिए. हमने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है.

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया ट्रायल से न्याय प्रशासन प्रभावित हो रहा है. पुलिस में संवेदनशीलता लाना जरूरी है. जांच का ब्यौरे का खुलासा किस चरण में हो ये तय करने की जरूरत है.

Electronic Media Guidelines: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (Electronic Media) के लिए स्टैंडर्ड तय करने के मामले में आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होनी हैं. केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया को देखना चाहिए. मुख्यधारा के मीडिया में प्रकाशन और प्रसारण तो एक बार का कार्य होता है, लेकिन डिजिटल मीडिया की व्यापक रूप से दर्शकों की भारी संख्या, पाठक संख्या तक पहुंच है और इसमें व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के कारण वायरल होने की संभावना रहती है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने, चरित्र हनन करने, ट्रोल करने, धमकी देने इत्यादि को लेकर सरकार से तीन हफ्ते के भीतर गाइडलाइन बनाने को कहा है.

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सूचित करने के लिए कहा था कि क्या वह सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए कुछ नीति तैयार करने और आधार के साथ सोशल मीडिया खातों को जोड़ने के लिए कोई भी कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग खतरनाक हो गया है. समय आ गया है कि केंद्र सरकार इसमें दखल दे. 

कुछ ही दिन पहले पूर्व फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता और अब कंगना रनौट द्वारा साथी कलाकारों व फिल्म निर्देशकों पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते सोशल मीडिया पर आजकल एक बार फिर #MeToo हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, और एक के बाद एक कई महिलाओं और लड़कियों ने अपने खिलाफ हुई हरकतों पर ज़ुबान खोली है.

बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले (मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला) में पटना हाईकोर्ट द्वारा मीडिया की रिपोर्टिंग पर लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग पर पटना हाईकोर्ट के बैन को हटाया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और NBA को नोटिस जारी कर ऐसे अपराधों में मीडिया रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइन बनाने में सहयोग मांगा है.  

कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और पार्टी संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने एक गहरे आत्मविश्लेषी भाषण में अपने बच्चों, अपनी कमियों और भारत में लोकतंत्र की भूमिका समेत कई विषयों पर बात की. वहीं लिविंग विल यानी इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों ने संविधान पीठ का फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने लिविंग विल में पैसिव यूथेनेशिया को इजाजत दी है. संविधान पीठ ने इसके लिए सुरक्षा उपायों के लिए गाइडलाइन जारी की है. आईएएनएक्स मीडिया केस मामले में परेशानियों का सामना कर रहे पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के लिए राहत की खबर आई है, कार्ति को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है.

सुप्रीम कोर्ट पुलिस द्वारा मीडिया में दी जाने वाली अपराध की खबरों पर गाइडलाइन जारी करेगा. गिरफ्तारी के बाद किसी आरोपी की मीडिया परेड होगी या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा. आरोपी और पीड़ित की पहचान को लेकर भी गाइडलाइन जारी की जाएगी.

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शिकायतकर्ता चाहता है कि उसके मामले की रिपोर्टिंग फिलहाल नहीं की जाए, तो वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मीडिया कवरेज को स्थगित करने के लिए 'पोस्टपोनमेन्ट एप्लिकेशन' दायर कर सकता है।