'बेसिक इनकम'

Belated ITR Filing: आयकर नियमों के अनुसार, जिन लोगों की कुल आय बेसिक छूट सीमा से कम रहती है, उन पर विलंब से ITR फाइल करने का जुर्माना अंतिम तिथि के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर भी नहीं लगाया जाता.

इस रिपोर्ट के आधार पर बैंक के बोर्ड ने चंदा कोचर को निकाल दिया है. चंदा कोचर को दिया जाने वाला बोनस वगैरह सब रोक लिया गया है. उन्हें अब कोई सुविधा नहीं मिलेगी. बकाया राशि भी नहीं दी जाएगी. उन्हें जो शेयर वगैरह मिले थे अब सब रोक लिए जाएंगे. जस्टिस श्रीकृष्णा ने अपनी जांच में चंदा कोचर को दोषी पाया है. बताया है कि उनके कार्यकाल में नियमों को तोड़ कर कई फैसले लिए गए और उसकी जानकारी बैंक की सालाना रिपोर्ट से छिपाई गई.

वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगे. मंगलवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वे में भी सरकार ने स्वीकार किया है नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को झटका लगा है. ऐसे में जेटली बजट में कुछ कर राहत दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके. इसके अलावा 93 साल में ऐसा पहली बार होगा जब रेल बजट पेश नहीं होगा. ऐसे में यह बजट कई मायनों में अलग है. यह भी पहली बार हो रहा है कि आम बजट 28 या 29 फरवरी की बजाय 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है.

सरकार ने पहली बार सभी नागरिकों को लिए आमदनी यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) की बात औपचारिक रूप से छेड़ी है. मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि चाहे यूबीआई को लागू करने का समय अभी नहीं आया हो लेकिन इस पर गंभीर रूप से चर्चा होनी चाहिए. आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी सबके लिए आमदनी योजना की वकालत की गई है. सर्वेक्षण में कहा गया है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई गरीबी कम करने के लिए कई सामाजिक कल्याण योजनाओं का विकल्प हो सकती है.

मोदी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 पेश किया. सर्वे में देश के हर नागरिकों को हर महीने एक तयशुदा आमदनी सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करने की सिफारिश की गई है. सरकार का मानना है कि इससे गरीबी हटाने में मदद मिलेगी. नीति आयोग का जहां कहना है कि देश के पास गरीबों की आमदनी बढ़ाने की परियोजना चलाने के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन नहीं हैं. वहीं, सरकार के वित्त वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में गरीबी हटाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की जगह पर एक सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूनिवर्सल बेसिक इनकम) योजना चलाने की वकालत की गई है.

क्या आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में जानते हैं? क्या सरकार सभी लोगों को बेसिक इनकम दे सकती है? बेसिक इनकम क्या है? क्या ये बेरोज़गारी भत्ता है? क्या ये वृद्धावस्था पेंशन है? क्या कोई सरकार करोड़ों लोगों को बेसिक इनकम दे सकती है?