'बाबरी मस्जिद मामला'

Babri demolition case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) सहित सभी 32 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील की विचारणीयता पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) व राज्य सरकार को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दे दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को मुकर्रर की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है. 

जेएनयू छात्र संघ की ओर से 6 दिसंबर की रात एक विरोध मार्च निकाला गया. इस दौरान छात्रसंघ के कार्यकर्ता और वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की मांग की.

RSS on Babri Demolition Case: सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इस बहुप्रतीक्षित  फैसले पर आरएसएस ने भी खुशी जताई है. ट्विटर के माध्यम से इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आरएसएस के सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा विवादास्पद ढांचे के विध्वंस मामले में आरोपित सभी दोषियों को ससम्मान बरी करने के निर्णय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वागत करता है. 

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की साजिश का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को पूरा करने के लिए 31 अगस्त, 2020 तक का समय दिया.

अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दी गईं.

लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत में चल रहे अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराये जाने के आपराधिक मामले में फैसला अप्रैल 2020 तक आने की संभावना है.

अयोध्या मामले पर आज (शनिवार) आने वाले फैसले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू और कर्नाटक में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के मद्देनजर सभी राज्यों से चौकन्ना रहने के लिए कहा है. एक अधिकारी के हवाले से यह जानकारी मिली है. बता दें कि इससे पहले जानकारी मिली थी कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर फैसला आने से पहले फैजाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पर नजर रखने के लिए 16 हजार स्वयंसेवियों को तैनात किया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी थी.

जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने देवी-देवताओं का ‘अपमान’ करने के खिलाफ या राम जन्मभूमि से संबंधित जुलूस निकालने के वास्ते सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के खिलाफ आदेश जारी किया. उन्होंने फैसले के मद्देनजर शांति का माहौल बिगड़ने की आशंका का उल्लेख करते हुए 28 दिसम्बर तक निषेधाज्ञा आदेशों को बढ़ा दिया.

बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के ज़मीन विवाद (Ayodhya case) पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और इस पर 17 नंवबर से पहले फ़ैसला सुनाया जा सकता है. 17 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं.