'नोटिफिकेशन मामला'

Bihar BPSC 69th PT Result 2023: बीपीएससी 69वीं प्रीलिमिनरी की मार्कशीट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का प्रयोग करना होगा. बीपीएससी 69वीं पीटी परीक्षा में कुल 5299 अभ्यर्थी सफल रहे हैं. 

कुछ दिन पहले Apple ने भारत में विपक्षी सांसदों सहित कुछ कस्टमर्स को "राज्य-प्रायोजित हैकर्स" को लेकर चेतावनी जारी की थी. एप्पल ने कहा था कि कुछ लोग आपके फोन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.

NGO ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और पश्चिम बंगाल सरकार के 27 जुलाई के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है.याचिका में कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो आयोग का गठन क्यों किया गया? इसमें आयोग की जांच पर रोक की मांग भी की गई है.

69000 UP Shikshak Bharti:  69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, 69000 शिक्षक भर्ती मामले में UP सरकार के 31, 661 पदों को भरने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में BTC छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने याचिका दाखिल की है. याचिका में 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. ऐसे में जब तक SC का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था.

कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को पूरा वेतन देने का केंद्र के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 12 जून को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक उन फैक्टरी वालों/नियोक्ता पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जिन्होंने श्रमिकों को वेतन नहीं दिया है.

बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज एस के यादव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है. यूपी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर ये कार्यकाल बढ़ाया है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल सीबीआई जज एस के यादव को कहा था कि अप्रैल 2020 तक मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाएं. लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व सीएम उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्यगोपाल दास और अन्य पर बाबरी विध्वंस का मुकदमा चल रहा है.

वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से दाखिल की गई याचिका में नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है. साथ ही याचिका में कहा गया है, 'केंद्र ने यह आदेश जारी कर आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्ष, सत्ता के खिलाफ बोलने वाले व सोचने वालों को चुप कराने की कोशिश की है. ये अघोषित इमरजेंसी है और आजाद भारत में नागरिकों को गुलाम बनाने जैसा है. सरकार को किसी भी ऐसे मामले में किसी नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से रोका जाए, जिसमें उम्रकैद तक की सजा और दो लाख रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान है.'

हाईकोर्ट के आदेश के बाद 17 मई से चुनाव आयोग ने मामले की फिर से सुनवाई शुरू की थी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, जिसमें 21 आप विधायकों को विधायक रहते हुए लाभ के पद लेने के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था.

अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर हक हासिल करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज करवाने की धमकी दी जा रही है. फैसले के अनुसार यदि नियमों की व्याख्या की जाए, तो यह स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार के पास ही अधिकारियों के तबादलों का अधिकार है, परन्तु सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले से मई, 2015 की नोटिफिकेशन रद्द तो हुई नहीं, फिर अवमानना की कारवाई कैसे होगी...?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में संशोधन के नोटिफिकेशन पर लगी रोक के आदेश में संशोधन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिलहाल मास्टर प्लान में संशोधन के लिए आगे बढ़ने की इजाजत दे दी है. 6 मार्च को लगाई गई रोक के फैसले में संशोधन किया गया है.