'दुकानों पर कानून'

- 11 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: नेहाल किदवई, Translated by: तिलकराज |मंगलवार दिसम्बर 26, 2023 07:09 AM IST
    28 फरवरी तक कन्नड़ नेमप्लेट नहीं लगाने वाली दुकानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अनुसार, जो दुकानदार नेमप्लेट पर कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें कानून के अनुसार निलंबित कर दिया जाएगा और फिर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
  • India | Reported by: NDTV.com |सोमवार दिसम्बर 7, 2020 09:49 PM IST
    अधिकारियों के अनुसार, मुख्‍य नेशनल हाईवे दिल्‍ली-अंबाला (NH-44), दिल्‍ली-हिसार (NH-9), दिल्‍ली-पलवल (NH-19) और दिल्‍ली से रेवाड़ी (NH-48) पर 12 से 3 बजे तक ट्रैफिक बाधित हो सकता है. उन्‍होंने कहा, राज्‍य के लोगों को इस बारे में पहले से जानकारी दी जा रही है ताकि वे किसी भी असुविध से बचते हुए, एडवाइजरी के अनुसार अपनी यात्रा को प्‍लान कर सकें.
  • Delhi-NCR | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार नवम्बर 2, 2020 04:12 PM IST
    फरीदाबाद में निकिता मर्डर केस में न्याय की मांग को लेकर रविवार को उपद्रव करने वाले 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार सभी उपद्रवियों का कोरोना टेस्ट कराया गया जिसमें से तीन पॉजिटिव पाए गए. इन तीनों ने पचांयत में भी हिस्सा लिया था. पंचायत करने वाले आयोजकों व अन्य लोग जो पंचायत में मौजूद थे, को क्वारंटाइन किया जाएगा. फरीदाबाद पुलिस ने कहा है कि रविवार को को बिना परमीशन के कुछ लोग दशहरा ग्राउंड में इकट्ठे हुए थे. इनमें से कुछ उपद्रवियों ने नेशनल हाईवे को जाम किया और दुकानों मे तोड़फोड की व पत्थर बरसाए. उन्होंने वाहनों को क्षति पहुंचाई और आगजनी की. पुलिस के रोकने पर उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. जन सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा गया.
  • India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: मानस मिश्रा |शनिवार अप्रैल 25, 2020 10:29 AM IST
    NDTV एक बार फिर जरूरतमंदों की आवाज बनकर सरकार तक उनकी बात पहुंचाने में कामयाब रहा है. मध्य प्रदेश में अब सरकारी राशन दुकानों में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा, यानी अंगूठे की छाप नहीं देना होगा. एनडीटीवी में खबर दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. अब सिर्फ  पीओएस में रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद राशन दे दिया जाएगा. प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण करने के लिए इस शर्त पर छूट दे दी है.
  • India | Reported by: भाषा |मंगलवार जनवरी 14, 2020 07:02 PM IST
    एक नारा 'फ्री कश्मीर' भी लिखा है. पुलिस सूत्रों के अनुसार CCTV फुटेज में दो लोग उस स्थान के समीप रात तीन बजे संदिग्ध हालत में घूमते नजर आ रहे हैं. पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम कर्नाटक सार्वजनिक स्थान विरूपण अधिनियम और भादंसं की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने जा रहे हैं."
  • India | Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह |शनिवार दिसम्बर 14, 2019 06:44 PM IST
    पश्चिम बंगाल में भी नागरिकता कानून का विरोध जारी है और शनिवार को राज्‍य के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला रेलवे स्‍टेशन पर 5 खाली ट्रेनों में आग लगा दी गई. प्रदर्शनकारियों ने राज्‍य के विभिन्‍न हिस्‍सों में सड़क मार्ग अवरुद्ध किए और रेल सेवाओं को भी प्रभावित किया.
  • Bihar | एनडीटीवी |शुक्रवार नवम्बर 2, 2018 01:33 PM IST
    बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को एक महिला पुलिसकर्मी की बीमारी से मौत के बाद पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस लाइन में जमकर हंगामा मचाया. इस दौरान आक्रोशित पुलिसकर्मी कानून को हाथ में लेकर सड़कों पर उतर गए और आसपास की दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाया और आम लोगों की भी पिटाई की.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शनिवार सितम्बर 9, 2017 04:28 AM IST
    खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि आधार से जुड़े ‘प्वाइंट आफ सेल’ (पीओएस) उपकरणों को 51 प्रतिशत राशन की दुकानों पर स्थापित किया गया है. बाकी स्थानों पर वर्ष के अंत तक इन उपकरणों को लगा दिया जाएगा. देश में राशन की दुकानों की संख्या 5.45 लाख है.
  • India | भाषा |गुरुवार फ़रवरी 9, 2017 07:50 PM IST
    एलपीजी के बाद अब सरकार ने राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति पर आधार अनिवार्य कर दिया है. इसका मकसद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाना है.
  • India | भाषा |रविवार दिसम्बर 4, 2016 12:17 PM IST
    शहर के शराब विक्रताओं द्वारा ज्यादा मूल्य लिए जाने संबंधी शिकायतें आने के बाद दिल्ली सरकार ने सभी को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न ब्रांडों के साथ उनके खुदरा मूल्य का चार्ट अपनी दुकानों पर लगाएं.
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