'दंगों पर एसआईटी'

एसआईटी ने आरोप लगाया है कि सीतलवाड़ और कुमार दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को अस्थिर करने के लिए की गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे.

डीआईजी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 27 मई, 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी सिख विरोधी दंगों के मामलों की जांच कर रही है और संदिग्धों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों में पीएम मोदी की कोई भूमिका नहीं होने से संबंधित एसआईटी की रिपोर्ट को बरकरार रखा है. जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को सही बताया और घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश की बात को नकार दिया. कोर्ट के फैसले के बाद शनिवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह सामने आए और अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान जहां पीएम मोदी की तरफदारी की. वहीं, केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार पर पीएम मोदी (तत्कालीन गुजरात सीएम) को बदनाम करने का आरोप लगाया.    

एसआईटी और गुजरात सरकार ने तीस्ता को इस बात का जिम्मेदार ठहराया कि वे मामले की कड़ाही को उबलते रखना चाहती हैं. इसके लिए उन्होंने वो सब कुछ किया. सिब्बल ने कहा कि तीस्ता की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई.जबकि तीस्ता ने अपना सारा करियर इन मुकदमों में चौपट कर लिया.

जाकिया जाफरी ने SC से कहा, 'गुजरात दंगों की त्रासदी को रोका जा सकता था. गुजरात दंगों के दौरान कोई निवारक उपाय नहीं किए गए.अब कई जगहों पर सांप्रदायिक घटनाओं के दौरान निवारक कार्रवाई का अभाव देखा जा सकता है. सांप्रदायिक घटनाओं के दौरान निवारक उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है.'

एसआईटी को वह वीडियो हाथ लग गया है, जिसमें अंकित शर्मा की हत्या के राज छुपे हैं. यह वीडियो एक आम नागरिक ने भेजा है. खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को इसके संकेत दिए. गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली दंगों पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि दंगे में शामिल लोगों की पहचान के लिए विज्ञापनों आदि के जरिए जनता से वीडियो मंगवाए गए.

दिल्ली दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की SIT ने कोर्ट के आदेश पर रविवार को CAA और NRC को लेकर एक अनोखी क्लास लगाई. यह क्लास सीमापुरी थाने में लगाई गई. क्राइम ब्रांच एसआईटी के आठ सदस्यों ने दिल्ली सीमापुरी हिंसा में गिरफ्तार हुए करीब 14 उन उपद्रवियों की पाठशाला ली जो जमानत पर बाहर हैं.

एसआईटी दंगों से जुड़े करीब 60 मामलों की जांच कर रही है. अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 35-35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि पीड़ितों हरदेव सिंह और अवतार सिंह के परिवारों के सदस्यों को मुआवजे के तौर पर दिए जाने का निर्देश दिया. एसआईटी के गठन के बाद पहली बार मौत की सजा सुनाई गई है. इससे पहले किशोरी नामक एक व्यक्ति को सिख दंगों के सात मामलों में अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने केवल तीन मामलों में मौत की सजा की पुष्टि की, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया.

याचिका में साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी. दिवंगत पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ‘सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस’ ने दंगों के पीछे ‘‘बड़ी आपराधिक साजिश’’ के आरोपों के संबंध में नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

2002 में दंगों के दौरान गुजरात पुलिस पर इस मामले में ढिलाई के आरोप लगे थे. तीन दिन तक चली हिंसा में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मारे गए. 223 लोग लापता हो गए. आरोप लगते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दंगाइयों को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं की. उन्होंने पुलिस दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आदेश दिए. यह अलग बात है कि तमाम आरोपों के बाद केंद्र की यूपीए सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में बनी थी, ने दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट दे दी थी.