'जल्लीकट्टू पर रोक'

साल 2006 में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद जल्लीकट्टू (Tamilnadu Jallikattu) पर पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था. साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पशु क्रूरता के आधार पर इस खेल पर रोक लगाई थी, लेकिन विरोध के बाद, तमिलनाडु सरकार ने 2017 में अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटा दिया.

कर्नाटक में जानवरों के खेल 'कंबला' पर प्रतिबंध समाप्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. बुधवार को राजभवन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे कन्नड़ संगठनों के नेता वाटल नागराज सहित तकरीबन एक दर्जन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी इसके पक्ष में रैली निकाली. कर्नाटक के तटीय ग्रामीण इलाकों में खासकर मंगलौर उडिपी में भैंसों की दौड़ सदियों से लोकप्रिय रही है. इसे 'कंबला' कहते हैं. जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद 2014 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कंबला पर भी पाबंदी लगा दी थी.

सरकार और अदालत आम जनता के जीवन और रोज़गार के संवैधानिक अधिकार को लागू नहीं कर पाए, जिस कारण देश में 30 करोड़ लोग जानवरों से बदतर जीवन जी रहे हैं.

जल्‍लीकट्टू पर लगी रोक हटाने का विरोध जनआंदोलन में बदल चुका है. जहां आज (गुरुवार को) लगातार तीसरे दिन चेन्नई के मरीना बीच पर हज़ारों की संख्या में छात्र डटे हुए हैं. ये विरोध चेन्नई से लेकर राज्य के मदुरै समेत अन्य ज़िलों तक फैल चुका है, जहां लोग सु्‌प्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटाने की मांग कर रहे हैं.

जल्लीकट्टू का पारम्परिक खेल इस बार भी ओणम के त्योहार के दौरान तमिलनाडु में दिखाई नहीं देगा. बैलों पर अत्याचार की शिकायत के बाद 2014 से जल्लीकट्टू पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है. बुधवार को तमिलनाडु से आए एआईडीएमके सांसदों ने दिल्ली में पर्यावरण मंत्री अनिल दवे से मुलाकात की और मांग की कि अदालती रोक को देखते हुए सरकार इस बारे में अध्यादेश लाए. लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि अदालत का फैसला आने तक वह कुछ नहीं करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में बैलों को काबू में करने संबंधी विवादास्पद खेल 'जल्लीकट्टू' के आयोजन पर लगा प्रतिबंध हटाने की केन्द्र की अधिसूचना पर लगाई रोक हटाने से इनकार कर दिया है।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने मंगलवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए अध्यादेश जारी करे। सर्वोच्च न्यायालय ने सांडों पर काबू पाने वाले इस खेल पर रोक लगा दी है।

तमिलनाडु में खेले जाने वाले पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगी दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अंतिरम आदेश जारी कर दिया है। अब पोंगल फेस्टिवल के दौरान यह खेल नहीं खेला जाएगा।