'कैग ऑडिट'

Delhi Jal Board Scam: सीएम केजरीवाल ने कहा," कैग (CM Kejriwal On Delhi Jal Board CAG Audit) एक तीसरी पार्टी और देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, चीजें अब स्पष्ट हो जाएंगी. अगर किसी ने अनियमितता की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए. अगर कोई अनियमितता नहीं हुई है तो बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को पता चल जाएगा."

Odisha accident: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि ओडिशा के बालासोर में भयानक ट्रिपल ट्रेन टक्कर, जिसमें 288 लोगों की जान चली गई और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए, के "मूल कारण" की पहचान कर ली गई है और जल्द ही एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाएगा. आलोचकों का कहना है कि पिछले साल सितंबर में संसद में रेलवे की एक ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें रेल सुरक्षा में कई गंभीर खामियां सामने आई थीं. वैष्णव ने कहा है कि दुर्घटना "इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग" में बदलाव के कारण हुई. रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना का कारण बनने वाली घटनाओं के क्रम को भी विस्तार से बताया है.

राफेल जेट बनाने वाली फ्रेंच फर्म दसॉ एविएशन के ऑफसेट दायित्वों को लेकर आई राष्ट्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में 'मेक इन इंडिया' की जगह 'मेक इन फ्रांस' हो गया है.

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा स्कूलों में निर्मित शौचालयों के ऑडिट में पाया गया कि उनमें से 11 प्रतिशत या तो अस्तित्व में नहीं हैं या फिर उनका आंशिक निर्माण ही हुआ है.

8 मार्च को कैबिनेट द्वारा गठित PM CARES ट्रस्ट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य ट्रस्टी हैं.CAG के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने कहा, "जब तक ट्रस्टी हमसे ऑडिट करने के लिए नहीं कहेंगे, हम खातों का ऑडिट नहीं करेंगे."

कैग (CAG) के अंतर्गत आने वाले ऑडिट एवं लेखा विभाग ने एक मई 2015 से 30 सितंबर 2017 के बीच पुणे स्थित एनएफएआई के रिकॉर्ड की जांच की.

अहम पदों पर काम कर चुके 60 रिटायर्ड अधिकारियों ने राफ़ेल डील और नोटबंदी पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में हो रही देरी का सवाल राष्ट्रपति के सामने रख दिया है. 

कहीं बिना टेंडर के तो कहीं अपात्र ठेकेदारों को ही करोड़ों का काम बांट दिया गया. कहीं पर आंख मूंदकर तय से ज्यादा करोड़ों की रकम ठेकेदार के खाते में भेज दी.  निर्माण कार्यों का ठेका देते समय हर नियम-कायदे टूट गए. यह सब हुआ बिहार सरकार के सबसे प्रमुख उपक्रम  बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड में.

कैग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करने की होती है और कैग की रिपोर्टों को संसद एवं राज्यों के विधानमंडलों के समक्ष रखा जाता है.