'केंद्रीय रक्षामंत्री'

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रक्षामंत्री ने चीन के मुद्दे पर स्टेटमेंट दे दिया है इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा, डोकलाम के वक्त क्या राहुल जी चाइना से फंडिंग नहीं ली, क्यों वो चुप हैं. ये अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं.

सैन्य भर्ती के लिए केंद्र द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ बीते तीन दिनों से देशभर में प्रदर्शन जारी है. इस बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात की. मंगलवार को केंद्र की ओर से योजना और उससे जुड़े प्रक्रिया की घोषणा के बाद युवा सड़क पर उतर आए हैं, जिसके बाद से सरकार ने इस योजना से जुड़े दो और नए फैसले इसमें जोड़े हैं. पहला इसमें इस साल के लिए आयुसीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया था. वहीं, शनिवार को गृहमंत्रालय ने घोषणा की कि असम राइफल्स और केंद्रीय पुलिस बलों में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण रखा जाएगा.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने संसद के निचले सदन लोकसभा में लद्दाख मसले को लेकर सीमा पर बने तनाव के बारे में विस्तृत रूप से बयान दिया है. राजनाथ सिंह ने कहा, ''सरकार की विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय का एक विस्तृत और समय परीक्षण तंत्र (Time Tested Mechanism) है, जिसमें केंद्रीय केंद्रीय पुलिस बल (Central Police Forces) और तीनों सशस्त्र बल की खुफिया एजेंसियां शामिल हैं.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगही के बीच शुक्रवार को हुई बैठक दो घंटे से भी ज्यादा देर तक हुई. जहां पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव को कम करने पर ध्यान केन्द्रित रहा. सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी. पूर्वी लद्दाख में मई में सीमा पर हुए तनाव के बाद से दोनों ओर से यह पहली उच्च स्तरीय आमने सामने की बैठक थी. इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गतिरोध दूर करने के लिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ टेलीफोन पर बातचीत कर चुके हैं. सूत्रों ने बताया कि वार्ता के दौरान सिंह ने पूर्वी लद्दाख में यथा स्थिति को बनाए रखने और सैनिकों को तेजी से हटाने पर जोर दिया.

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, यानी सिटिज़नशिप (अमेंडमेंट) बिल (Citizenship (Amendment) Bill) या CAB को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी, जिसके ज़रिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी. लोकसभा के पिछले कार्यकाल के दौरान निष्प्रभावी हो चुके इस बिल को अगले सप्ताह संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है. केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसदों से कहा कि यह विधेयक शीर्ष प्राथमिकता है, और उतना ही अहम है, जितना जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के लिए अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर लाया गया प्रस्ताव था.

केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने खुद को नरेंद्र मोदी सरकार में 'सर्वश्रेष्ठ शिकारी' के रूप में ढाल लिया है. वह नपे-तुले अंतराल पर पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलते, उसे चेताते सुनाई देते हैं. कभी वह पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) को लेकर दावा करते हैं, कभी वह चेतावनी देते सुनाई देते हैं कि भारत परमाणु हथियारों के 'पहले इस्तेमाल नहीं' की नीति से बंधा हुआ नहीं है.

इसके पहले भी गिरिराज सिंह ने अनुच्छेद 370 के खत्म होने पर खुशी जताई थी और कहा था कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को देश में शामिल करने के बाद ही अखंड भारत का सपना पूरा होगा. इनसे पहले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो केवल पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर होगी.

यह कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन सेना ने सोमवार सुबह से शुरू किया है और इसकी अधिक जानकारी का इंतजार है.

सीएम नेफ्यू रियो के साथ 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. इस शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे. ऐसा पहली बार हुआ है कि नगालैंड में किसी सरकार ने खुले मैदान में शपथ ली हो.

जम्मू-कश्मीर में पथराव में शामिल नाबालिगों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है. राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर सरकार को पथराव और गैर-कानूनी गतिविधियों के सिलसिले में गिरफ्तार किये गए सभी नाबालिगों को जेल से सुधार गृह भेजने को कहा है. इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि नाबालिगों के मामलों की समीक्षा हमदर्दी के साथ की जाए.