'किसान कर्ज माफी'

कमलनाथ (Kamal Nath) मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बन गए हैं. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कमलनाथ को पद और गोपनियता की शपथ (Kamal Nath Oath Ceremony) दिलाई. शपथ लेने के तुरंत बाद ही अपने वादे के मुताबिक मध्यप्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजधानी भोपाल में किसानों के कर्ज़ माफ (Loan Waiver) करने वाली फाइल पर दस्तखत कर दिए. बता दें कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेने से पहले ही कहा कि था कि वे 10 दिनों से पहले ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे.

कांग्रेस ने इन चुनावों के दौरान वादा किया कि उनकी सरकार बनने के बाद 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद कई रैलियों को संबोधित करते हुए यह वादा किया था और घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया. इतना ही नहीं कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना भी साधा. इसके बाद कांग्रेस ने पांच राज्यों में से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत भी हासिल की.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है. इस घोषणा की पूर्ति के लिए किसानों की ऋण माफी योजना तैयार किया जाना है. अधिकारियों से कहा गया है कि उनके अधीन कार्यरत बैंकों द्वारा किसानों को वितरित कृषि ऋण अवशेष की जानकारी 30 नवंबर की स्थिति के अनुसार उपलब्ध कराएं.

किसानों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए एक बार फिर से देशभर के किसान देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जमा हुए हैं. किसानों की कर्जमाफी और फसलों की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर विभिन्न राज्यों के किसान (Kisan Mukti March) दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच गए हैं. दो दिवसीय किसान मुक्ति मार्च का आज यानी शुक्रवार को दूसरा और आखिरी दिन है और किसान आज अपनी मांगों को लेकर संसद मार्च करेंगे. किसानों ने सरकार और प्रशासन को चेताया है कि अगर उन्हें संसद की ओर जाने से रोका गया तो फिर वे न्यूड प्रदर्शन करेंगे. किसान (Kisan Mukti March) इस बार सिर्फ दो मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं. उनकी पहली मांग है कि उन्हें कर्ज से पूरी तरह मुक्ति दी जाए और दूसरी अपनी दूसरी मांग में फसलों की लागत का डेढ़ गुना मुआवजा चाहते हैं. ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर लाल टोपी पहने और लाल झंडा लिए किसानों ने 'अयोध्या नहीं, कर्ज माफी चाहिए' जैसे नारे लगाते दिखे.

बढ़ते बैंक कर्ज, फसल की बर्बादी, कर्ज चुकाने के तरीकों का अभाव और आश्रित बड़े परिवारों जैसे कुछ साझे मुद्दों को लेकर गुरुवार को महिला किसान सड़कों पर उतरीं. सत्ता के केंद्र तक अपनी आवाज पहुंचाने की उम्मीद लेकर देश के कोने-कोने से आए हजारों किसानों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन शुरू किया.

अपनी मांगों को लेकर विभिन्न राज्यों के किसान (Kisan Mukti March) दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच गए हैं. वह एक बार फिर केंद्र सरकार की घेराबंदी करेंगे. किसान (Kisan Mukti March) इस बार सिर्फ दो मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं. उनकी पहली मांग है कि उन्हें कर्ज से पूरी तरह मुक्ति दी जाए और दूसरी अपनी दूसरी मांग में फसलों की लागत का डेढ़ गुना मुआवजा चाहते हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के भले लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है और झूठे वादे कर रही है. कर्नाटक में वादा किया था कर्ज माफी कर देंगे, लेकिन उसे निभाया नहीं. हमनें किसान को ताकतवर बनाया और किसानों को आधुनिक खेती की ओर ले जा रहे हैं.  किसान को भी जिन्होंने नहीं छोड़ा वह आज किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं. अगर 50 साल के अंदर किसानों को पानी पहुंचाया होता तो आज का किसान आंसू नहीं बहा रहा होता.  

कायदे से 2 अक्तूबर को ऐसा नहीं होना चाहिए था मगर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों को रोकने गई पुलिस के कारण हम सबको ये देखने को मिला. किसान किसी भी हाल पर राजघाट जाना चाहते थे. 2 अक्तूबर के पूरे दिन दिल्ली की इस सीमा पर टकराव और तनाव में बीता.

किसान आंदोलन (Farmers Agitation) के मद्देनजर गाजियाबाद के सभी स्कूल और कॉलेज बुधवार को बंद रहेंगे. हजारों की संख्या में किसानों को राजधानी दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया. इसके बाद किसानों ने रात में गाजीपुर मंडी इलाके में ही धरना दे दिया. इसे देखते हुए ही गाजियाबाद प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी किया. इससे पहले उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर हजारों किसानों के आंदोलन ने मंगलवार को उस समय हिंसक रूप धारण कर लिया, जब उन्होंने बेरीकेडिंग तोड़ने और अपने ट्रैक्टरों से राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की कोशिश की. इसके बाद उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को पानी की बौछारों और आंसू गैस के गोलों का उपयोग करना पड़ा.

विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय राजधानी की तरफ मार्च कर रहे हजारों किसानों के खिलाफ मोदी सरकार पर मंगलवार को 'बर्बर पुलिस कार्रवाई' करने का आरोप लगाया. एक तरफ कांग्रेस ने कटाक्ष किया कि 'दिल्ली सल्तनत का बादशाह सत्ता के नशे में है.' तो वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि जय जवान, जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर अच्छे दिनों की छलावा करने वाली सरकार ने उस नारे को 'मर जवान, मर किसान' में तब्दील कर दिया. वहीं, लालू यादव के बेटे तेजस्वी  ने कहा कि पूंजीपतियों के दलालों, अन्नदाताओं की मांगे पूरी करो या सिंहासन ख़ाली करो. बसपा प्रमुख मायावती ने भी किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला. बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यह भाजपा सरकार की निरंकुशता की पराकाष्ठा है, जिसका खामियाजा भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए.