'अयोग्य ठहराए गए विधायक'

कांग्रेस विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए गए हिमाचल प्रदेश के छह पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हुए.

सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों को कांग्रेस की ओर से अयोग्य ठहराए जाने संबंधी नोटिस पर चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को फिर से सुनवाई की जाएगी. नोटिसों पर प्रस्तावित कार्रवाई मंगलवार तक बढ़ा दी गई है. मामले में अगली सुनवाई सोमवार 10 बजे जारी रहेगी.सचिन पायलट और उनके सहयोगी बागी विधायक यह कहते हुए मामले को कोर्ट ले गए थे. मामले की सुनवाई से पहले, कांग्रेस ने केंद्र सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर राजस्थान में अपनी सरकार के खिलाफ बागी विधायकों के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया था. पार्टी की ओर से इस मामले में एक ऑडियो टेप जारी कर पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई थी.

अपने समर्थकों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'कोई मेरे पास आया और मुझे सुबह 5 बजे (एचडी कुमारस्वामी सरकार गिरने से पहले) बीएस येदियुरप्पा के आवास पर ले गया. जब हम उनके घर में दाखिल हुए, तो येदियुरप्पा पूजा कर रहे थे. जब मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा. इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उनका समर्थन करूं, ताकि वह एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकें.'

कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yeddyurappa) को आज विधानसभा में बहुमत साबित करना है. जेडीएस और कांग्रेस के 17 बाग़ी विधायकों को अयोग्य क़रार दिए जाने के बाद बहुमत का आंकड़ा 105 रह गया है. अकेले बीजेपी के पास यह आंकड़ा मौजूद है, साथ ही एक निर्दलीय विधायक का भी साथ है. ऐसे में येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी. वहीं कांग्रेस और JDS के पास स्पीकर समेत 100 विधायक हैं. बीजेपी ने जेडीएस को बाहर से समर्थन का ऑफ़र भी दिया है साथ ही बीजेपी ने बाग़ी विधायकों को अदालती लड़ाई में समर्थन देने की बात भी कही है. दल-बदल क़ानून के तहत अयोग्य ठहराए गए 17 बाग़ी विधायक स्पीकर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं. अयोग्य विधायक अदालत से मामले में जल्द सुनवाई की भी मांग कर सकते हैं.. कर्नाटक विधान सभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने दलबदल क़ानून के तहत जेडीएस कॉन्ग्रेस के 14 बचे हुए विधयाको को भी अयोग्य घोषित कर दिया इस तरह सभी 17 बागी विधायक अब कर्नाटक विधान सभा के सदस्य नही रहे. उन्होंने 3 विधायकों को शुक्रवार को निष्कासित किया था.

विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार रोहतास जिले के डेहरी से विधायक हुसैन को 27 सितंबर से अयोग्य ठहराया गया. ध्यान हो कि इस दिन हुसैन को अलकतरा घोटाला मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी. घटना 1990 के दशक की शुरुआत की है. हुसैन (Ilyas Hussain) उस वक्त सड़क निर्माण मंत्री थे. उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के बाद 243 सीट वाली विधानसभा में राजद विधायकों की संख्या घट कर 80 हो गई है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद 17 मई से चुनाव आयोग ने मामले की फिर से सुनवाई शुरू की थी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, जिसमें 21 आप विधायकों को विधायक रहते हुए लाभ के पद लेने के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था.

कांग्रेस ने कहा है कि वह लाभ के पद के मामले में 20 आप विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग में फिर से लड़ेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए विधायकों को राहत दी है और चुनाव आयोग को इस मामले को फिर से सुनने के लिए कहा है.

लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की ओर से अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनकी अयोग्यता का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. जिसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने इस पूरे प्रकरण को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई थी. ये वो विधायक जिनको हार्ईकोर्ट से राहत मिली है.

लाभ के पद मामले में अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के सभी 20 पूर्व विधायकों ने मंगलवार को हाइकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगाने के राष्ट्रपति के फ़ैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी है. 

लाभ के पद मामले में अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के सभी 20 पूर्व विधायक मंगलवार को हाइकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे. चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगाने के राष्ट्रपति के फ़ैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे.