Parliamentary Panel Report
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पद्मावती विवाद: संजय लीला भंसाली और प्रसून जोशी हुए पेश, संसदीय पैनल के 3 सदस्य बैन के पक्ष में-सूत्र
- Thursday November 30, 2017
- Reported by NDTVindia
पद्मावती फिल्म को लेकर जारी विवाद के बीच निर्देशक संजय लीला भंसाली और सेंसर बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी संसदीय पैनल के सामने पेश हुए. सूत्रों के मुताबिक, संसदीय पैनल के तीन सदस्यों ने फिल्म को बैन करने की बात कही है.
- ndtv.in
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BSNL और MTNL का विलय बाजार में टिके रहने के लिए जरुरी - MTNL के अध्यक्ष पीके पुरवार
- Monday April 17, 2017
- भाषा
सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों एमटीएनएल तथा बीएसएनएल का विलय परिचालन में तालमेल के लिए जरूरी है. एमटीएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा कि बेहद प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार में अखिल भारतीय स्तर पर मजबूत मौजूदगी के लिए ऐसा विलय जरूरी है.
- ndtv.in
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कागजों में बिजली से रोशन हुए कई गांव, असल में अब भी अंधेरा कायम है : संसदीय समिति
- Tuesday May 3, 2016
- Reported by: Bhasha
केंद्र सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान की तीखी आलोचना करते हुए एक संसदीय समिति ने सोमवार को कहा कि गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या आधिकारिक आंकड़े से कहीं अधिक है।
- ndtv.in
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पद्मावती विवाद: संजय लीला भंसाली और प्रसून जोशी हुए पेश, संसदीय पैनल के 3 सदस्य बैन के पक्ष में-सूत्र
- Thursday November 30, 2017
- Reported by NDTVindia
पद्मावती फिल्म को लेकर जारी विवाद के बीच निर्देशक संजय लीला भंसाली और सेंसर बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी संसदीय पैनल के सामने पेश हुए. सूत्रों के मुताबिक, संसदीय पैनल के तीन सदस्यों ने फिल्म को बैन करने की बात कही है.
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BSNL और MTNL का विलय बाजार में टिके रहने के लिए जरुरी - MTNL के अध्यक्ष पीके पुरवार
- Monday April 17, 2017
- भाषा
सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों एमटीएनएल तथा बीएसएनएल का विलय परिचालन में तालमेल के लिए जरूरी है. एमटीएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा कि बेहद प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार में अखिल भारतीय स्तर पर मजबूत मौजूदगी के लिए ऐसा विलय जरूरी है.
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कागजों में बिजली से रोशन हुए कई गांव, असल में अब भी अंधेरा कायम है : संसदीय समिति
- Tuesday May 3, 2016
- Reported by: Bhasha
केंद्र सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान की तीखी आलोचना करते हुए एक संसदीय समिति ने सोमवार को कहा कि गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या आधिकारिक आंकड़े से कहीं अधिक है।
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