Parliamentary Panel Report
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
पद्मावती विवाद: संजय लीला भंसाली और प्रसून जोशी हुए पेश, संसदीय पैनल के 3 सदस्य बैन के पक्ष में-सूत्र
पद्मावती फिल्म को लेकर जारी विवाद के बीच निर्देशक संजय लीला भंसाली और सेंसर बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी संसदीय पैनल के सामने पेश हुए. सूत्रों के मुताबिक, संसदीय पैनल के तीन सदस्यों ने फिल्म को बैन करने की बात कही है.
-
BSNL और MTNL का विलय बाजार में टिके रहने के लिए जरुरी - MTNL के अध्यक्ष पीके पुरवार
सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों एमटीएनएल तथा बीएसएनएल का विलय परिचालन में तालमेल के लिए जरूरी है. एमटीएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा कि बेहद प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार में अखिल भारतीय स्तर पर मजबूत मौजूदगी के लिए ऐसा विलय जरूरी है.
-
कागजों में बिजली से रोशन हुए कई गांव, असल में अब भी अंधेरा कायम है : संसदीय समिति
केंद्र सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान की तीखी आलोचना करते हुए एक संसदीय समिति ने सोमवार को कहा कि गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या आधिकारिक आंकड़े से कहीं अधिक है।
-
लोकपाल पर संसदीय समिति को दो महीने का विस्तार मिला
लोकपाल विधेयक पर विचार करने वाली संसदीय समिति को दो महीने का विस्तार मिला है और इसका कार्यकाल बढ़कर सितंबर तक हो गया है।
-
पद्मावती विवाद: संजय लीला भंसाली और प्रसून जोशी हुए पेश, संसदीय पैनल के 3 सदस्य बैन के पक्ष में-सूत्र
पद्मावती फिल्म को लेकर जारी विवाद के बीच निर्देशक संजय लीला भंसाली और सेंसर बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी संसदीय पैनल के सामने पेश हुए. सूत्रों के मुताबिक, संसदीय पैनल के तीन सदस्यों ने फिल्म को बैन करने की बात कही है.
-
BSNL और MTNL का विलय बाजार में टिके रहने के लिए जरुरी - MTNL के अध्यक्ष पीके पुरवार
सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों एमटीएनएल तथा बीएसएनएल का विलय परिचालन में तालमेल के लिए जरूरी है. एमटीएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा कि बेहद प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार में अखिल भारतीय स्तर पर मजबूत मौजूदगी के लिए ऐसा विलय जरूरी है.
-
कागजों में बिजली से रोशन हुए कई गांव, असल में अब भी अंधेरा कायम है : संसदीय समिति
केंद्र सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान की तीखी आलोचना करते हुए एक संसदीय समिति ने सोमवार को कहा कि गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या आधिकारिक आंकड़े से कहीं अधिक है।
-
लोकपाल पर संसदीय समिति को दो महीने का विस्तार मिला
लोकपाल विधेयक पर विचार करने वाली संसदीय समिति को दो महीने का विस्तार मिला है और इसका कार्यकाल बढ़कर सितंबर तक हो गया है।
