'Msp for farmers'

Kisan Andolan For MSP Guarantee: दिल्ली मार्च के लिए निकले किसानों की प्रमुख मांग फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय करवाना है. आइए जानते हैं क्या है MSP, जिसे लेकर इतना हंगाम मचा हुआ है?

हरियाणा (Haryana) में किसानों के मार्च (Farmers March) को रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. प्रशासन ने ने सीमेंट के बैरिकेड, सड़क पर लोहे की कीलें लगाने के साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती की है. साथ ही शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर रोक लगा दी. फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान ये मार्च करने जा रहे हैं.

किसानों ने सूरजमुखी के बीज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की मांग को लेकर दिल्ली- चंडीगढ़ नेशनल हाइवे को जाम कर दिया.

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में इस मौसम में जल्दी लू चलने के कारण गेहूं के उत्पादन में प्रति एकड़ पांच-दस क्विंटल तक कमी आयी है और सरकार को किसानों को मुआवजा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस देना चाहिए.

चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इसके अलावा सरसों का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.

बजट 2021 : किसान आंदोलन के बीच पेश किए गए आज के केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, जिसके बाद विपक्ष ने कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग उठानी शुरू कर दीं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए यह भी कहा कि ऑपरेशन ग्रीन योजना में अब 22 और खराब होने वाली वस्तुओं को शामिल किया जाएगा.

तेजस्वी यादव ने MSP के बहाने राज्य की नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य में MSP से भी आधी कीमत पर किसानों से फसल खरीदी जा रही है, जबकि डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं. उन्होंने बेरोजगार टीईटी पास शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं कराए जाने पर भी नीतीश सरकार की आलोचना की है.

Government Farmers Talks : बैठक में तीनों नए कृषि सुधार से जुड़े कानून, एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था,  सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रदूषण के लिए लाए गए अध्यादेश पर चर्चा होगी.

नए तीन कृषि कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाने के अभी अगले दिन उत्तर प्रदेश के 50 किसानों को हरियाणा की सीमा पर रोक दिया गया. ये किसान अपनी उपज लेकर सरकारी मंडी में बेचने के लिए हरियाणा के करनाल जा रहे थे, तभी उन्हें सीमा पर ही रोक दिया गया.