'Motor vehicles act'

साथ ही लोग यह भी शिकायत कर रहे हैं कि जब वह अपनी आरसी लाइसेंस इंश्योरेंस या पीयूसी डिजिलॉकर (Digilocker) या एम परिवहन ऐप (mparivahan app) में पुलिस वालों को दिखाते हैं तो पुलिस उसको वैध नहीं मानती. उनका चालान कर रही है और जबरन परेशान कर रही है.

नए मोटर वाहन (Motor Vehicle Act) अधिनियम के तहत यातायात नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने को लेकर राज्य सरकारों और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच मतभेद का मामला अब महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के.के. वेणुगोपाल के कार्यालय तक पहुंच गया है, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं.

नए मोटर व्हीकल अधिनियम (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद रोज नए-नए मामले सामने आ रहे हैं. एक नया मामला मेरठ (Meerut) में देखने को मिला है. तेजगढ़ी चौराहे पर बिजली विभाग के जेई सोम प्रकाश गर्ग बिना हेलमेट लगाए स्कूटी से जा रहे थे. रास्ते में चौराहे पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल ने उन्हें रोका और गाड़ी के कागज दिखाने को कहा. उस समय जेई के पास पूरे कागज नहीं थे.

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के विरोध में दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) की कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ने गुरुवार को हड़ताल का ऐलान किया है. ऐसे में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल के चलते आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव श्यामलाल गोला, जिन्होंने चक्का जाम का ऐलान किया है; ने कहा- 15 दिन से केंद्र और दिल्ली सरकार से बात की, कोशिश की थी, लेकिन बात बनी नहीं.

कमर्शियल वाहन चालकों का कहना है कि सरकार पहले सुविधा दे और अपना सिस्टम दुरुस्त करे. उसके बाद इतना भारी चालान लगाएं. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांस्पोर्ट एसोसिएशंस (यूएफटीए) ने हड़ताल का आह्वान किया है. यूएफटीए में ट्रक, बस, ऑटो, टेम्पो, मेक्सी कैब और टैक्सियों का दिल्ली/एनसीआर में प्रतिनिधित्व करने वाले 41 यूनियन और संघ शामिल है.

गुरुवार यानी 19 सितंबर को जरा सोच-समझकर घर से बाहर निकलें, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल है. ऐसे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

Motor Vehicles Act: ट्रैफिक चालान को ऑनलाइन भरने के तरीके खोज रहे हैं तो हमारा आज का यह लेख खास आप लोगों के लिए है। जानें E-Challan का भुगतान कैसे किया जा सकता है।

एक सितंबर से लागू हुए नए नए मोटर व्हीकल एक्ट (एमवीए) को लेकर गैर बीजेपी राज्‍यों में तो विरोध हो ही रहा है, गुजरात और झारखंड जैसे बीजेपी शासित राज्‍यों ने भी इस एक्‍ट के तहत लगने वाले भारी जुर्माने से लोगों को राहत दी है. लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इस एक्‍ट का विरोध शुरू कर दिया है.

इस मुहिम को डिप्टी कमिश्नर (ट्रैफिक) दिव्य चरण राव ने शनिवार को शुरू किया है. बता दें कि इस मुहिम के तहत अगर कोई चालक बगैर हेलमेट के पकड़ा जाता है तो उसे उसी समय हेलमेट खरीदने को कहा जाता है. साथ ही अगर किसी के पास जरूरी कागजात जैसे की पाल्युशन व इंश्यूरेंस सर्टिफिकेट नहीं हो तो ऑथिरिटी से मिलकर उसी समय उसे बनवाया जाता है. पुलिस की इस मुहिम को आम लोगों द्वारा खासा सराहा जा रहा है.

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि अभियान के हिस्से के रूप में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे बढ़े हुए जुर्माने के बारे में जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित करें. अभियान के दौरान, उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने के बजाय आम जनता को शिक्षित व जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा.