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MBBS Seats and College List: नीट रिजल्ट 2022 का इंतजार कर रहे छात्रों को कॉउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पहले जान लें, इस वर्ष आंकड़ों के अनुसार 612 मेडिकल कॉलेजों में 91927 MBBS सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा.

NEET PG 2022 Registration: नीट पीजी के लिए आवेदन करना का आज आखिरी मौका है, जिन उम्मीदवारों ने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाकर आवेदन करें.

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) ने आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर शुक्रवार, 20 अप्रैल को विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा (FMGE) के लिए आवेदन पत्र जारी किए हैं. विदेश से अपना मेडिकल कोर्स पूरा करने वाले और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) से पंजीकरण प्रमाणपत्र चाहते हैं, उन्हें 6 मई 2021 तक FMGE आवेदन फॉर्म भरना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जीवाड़ा करने वाले तेलंगाना के मेडिकल कॉलेज पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. विकराबाद के महावीर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम को प्रभावित करने के लिए स्वस्थ लोगों को मरीज बनाकर भर्ती कर लिया था. MCI की टीम ये देखने पहुंची थी कि मेडिकल कॉलेज डॉक्टरी की शिक्षा देने लायक है या नहीं.

राज्य में स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूरस्थ / पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी डॉक्टरों के लिए 10 से 30 फीसदी प्रोत्साहन अंक देने के मामले में पांच जजों के संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. MCI ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्यों के पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वो सेवारत डॉक्टरों को इस तरह का कोटा दे. इससे मेरिट का प्रावधान कमजोर होगा और ये सुविधा सिर्फ पीजी डिप्लोमा के लिए हैं. केंद्र ने भी इस कोटा का विरोध किया है और कहा कि राज्य को ये अधिकार नहीं. ये कोटा अवैध है.

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया के लगभग 100 कर्मचारियों ने दस्तखत किए हैं और नए NMC बिल की धारा 58 को हटाने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2017-18 और 2018-19 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के छात्रों का प्रवेश लेने पर प्रतिबंध के केन्द्र के फैसले को निरस्त कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के शेडयूल पर मुहर लगाई है

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है. 

राष्टीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) 2017 के लिए ऊपरी आयु सीमा तय करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है. तीनों को इसके लिए कोर्ट ने 20 फरवरी तक का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी.