'Land Acquisition bill'

Farm Laws 2020 : प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अगस्त 2015 को मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया कि सरकार भू अधिग्रहण कानून को वापस लेगी.  कृषि कानूनों की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के क्रियान्वयन पर पहले हो रोक लगा रखी थी

राहुल बोले, 'कुछ साल पहले, मैंने देखा है कि देश के किसानों पर 'निशाना साधने' की कोशिश की जा रही है. इसकी शुरुआत भट्टा परसौल में हुई जब उनकी जमीन ले ली गई. मैंने महसूस किया कि यह एक समस्‍या है और कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बारे में विचार शुरू किया. इसका परिणाम ब्रिटिश काल के पुराने बिल को 'फेंकने' और नया भूमि अधिग्रहण बिल लाने के रूप में आया.

राहुल ने वायनाड की एक रैली में आरोप लगाया कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी.

गुजरात के भूमि अधिग्रहण विधेयक 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और स्वतंत्रता दिवस के दिन से इसे राज्य में लागू किया जाएगा. इसमें केंद्र के कठोर भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 के प्रावधानों को कमतर किया गया है.

ये अपने बूते बहुमत पाई सरकार कि पहली बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी। मगर उसे अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तो पटना की स्वाभिमान रैली में कह भी दिया कि संसद में विपक्ष की लड़ाई रंग लाई है और इसीलिए सरकार को भूमि अध्यादेश पर झुकना पड़ा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिये देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा गुजरात में पटेल आरक्षण को लेकर हुई हिंसा ने देश को बहुत पीड़ा दी और उन्‍हें बहुत दुख हुआ।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अध्यादेश लाने को लेकर संशय बनाए रखा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अगले 48 घंटे में फैसला ले लिया जाएगा।

केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद को नहीं बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2013 का यूपीए का भूमि अधिग्रहण क़ानून फिर से लागू हो जाएगा।

भूमि अधिग्रहण बिल एक बार फिर लटक गया है। अब इसे मॉनसून सत्र में नहीं रखा जाएगा। बिल पर बनी संयुक्त समिति ने इसे अगले सत्र के लिए टाल दिया है।

केंद्र सरकार ने 2013 के लैंड बिल पर यू टर्न ले लिया है। सरकार इस बिल के सभी बड़े संशोधन वापस ले रही है। इसका मतलब यह है कि अब यह बिल कुछ मामूली संशोधनों के साथ लगभग अपने मूल रूप यानी 2013 केे यूपीए के लैंड बिल जैसा ही रहेगा।