'Kharif crops'

अब मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन के दौरान 22 जून से 23 जून के बीच कई इलाकों में काफी तेज़ बारिश का अनुमान है. लॉकडाउन की मार झेल चुके किसानों के लिए खरीफ फसलों की बुआई में बढ़ोतरी राहत की खबर है. अगले कुछ महीने अगर दक्षिण मानसून सीजन का ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो किसानों की उपज भी बेहतर होगी. कमाई भी बढ़ेगी औऱ ग्रामीण भारत में हालात भी बेहतर होंगे.

कमजोर मॉनसून की वजह से 15 राज्यों के बड़े जलाशयों में पानी औसत से काफ़ी नीचे गिर गया है. कमज़ोर मॉनसून का असर खेती पर भी दिख रहा है. फ़सलों की बुवाई इस साल 47 लाख हेक्टेयर से कम ज़मीन पर हुई है. कमज़ोर और देर से आए मानसून का असर खरीफ की फसलों की बुआई पर दिख रहा है. बीते साल 26 जुलाई तक दलहन की बुवाई 101.84 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर हुई थी. इस साल 26 जुलाई तक 82.92 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर ही बुवाई हो सकी. यानी एक साल में 18.92 लाख हेक्टेयर कम ज़मीन पर बुवाई.

कमजोर मानसून की वजह से देश के 12 राज्यों के जलाशयों में पानी का स्तर औसत से नीचे गिर चुका है और महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक कई बड़े राज्य पानी के संकट से जूझ रहे हैं. बारिश कम हो रही है तो किसानों को खरीफ फसलों की बुआई के लिए ज़रूरी पानी नहीं मिल पा रहा. नतीजा, बुआई का क्षेत्र घट गया है.

कमजोर मानसून की वजह से देश में सूखे का संकट बड़ा होता दिख रहा है. फ़सलों की बुआई पर इसका सीधा असर पड़ा है. चावल-दाल की बुवाई 36 लाख हेक्टेयर कम हो गई है. चिंतित सरकार इसको लेकर बैठक कर रही है.

राजस्थान की चुनावी रैली में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. कहा कि उन्हें तो शक है कि कांग्रेस अध्यक्ष को रबी व खरीफ फसल का समय भी पता होगा. कांग्रेस किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर सकती.

कैबिनेट ने किसानों को खरीफ की हर फसल की लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. बुधवार को कैबिनेट ने धान समेत 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोत्तरी देने का ऐलान कर दिया. हालांकि कांग्रेस ने फसलों की कुल खर्च के आकलन में ज़मीन के खर्च को शामिल ना करने के फैसले पर सवाल उठाया है.

केन्‍द्र सरकार के एमएसपी बढ़ाने से सरकार पर 15000 करोड़ का बोझ आएगा. अब किसी फ़सल की पैदावार लागत में सभी खर्चे शामिल होंगे- जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, मशीन आदि. उसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा.

अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार देश के किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है. ख़रीफ़ फ़सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को डेढ़ गुना करने पर आज केंद्र सरकार मुहर लगा सकती है, जिसके बाद किसानों को उनकी लागत का 50% ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा. 

महाराष्ट्र के लासलगांव में प्याज का भाव दोगुना से अधिक होकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है.

धान सहित खरीफ फसलों की बुवाई 50 प्रतिशत घटकर तीन करोड़ 45.6 लाख हेक्टेयर रह गया है, लेकिन मध्य और उत्तरी भारत में चौतरफा बारिश के साथ सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बुवाई तेज होगी।