'Justices dipak misra'

कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को भारत के चीफ जस्सिट दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सौंपा. कांग्रेस ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोगा नोटिस लाने के के पांच आधार बताए हैं.  उन्होंने बताया है कि विपक्षी पार्टियों ने 'दुर्व्यवहार करने के पांच आधार' पर महाभियोग पेश किया है. 

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग उचित है या अनुचित- इस प्रश्न पर दुर्भाग्य से हर कोई अपनी राय अपनी राजनीतिक पक्षधरता के हिसाब से तय करता मिलेगा. किसी कांग्रेस समर्थक से पूछिए तो शायद वह कहेगा कि महाभियोग बिल्कुल उचित है, किसी मोदी भक्त से पूछिए तो वह न्यायपालिका को लांछित करने के लिए कांग्रेस की भर्त्सना करेगा.

राकंपा के एक अन्य सांसद डीपी त्रिपाठी ने दावा किया कि उन्होंने भी कांग्रेस के इस हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर किया है. उन्होंने कहा कि यह केवल भ्रष्टाचार नहीं है, आरोप‘बेहद गंभीर हैं’. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों ने जो पत्र लिखा था उससे यह साफ है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है.

सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीश इस वर्ष एक मार्च के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में छह न्यायाधीशों की कमी है जबकि दो न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार के पास लंबित है. सुप्रीम कोर्ट और कानून मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक न्यायमूर्ति अमिताभ राय एक मार्च को सेवानिवृत्त होंगे जिसके बाद न्यायमूर्ति राजेश अग्रवाल चार मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. 

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन चार न्यायाधीशों के बयान ‘असंदिग्ध’ हैं जो विशेष सीबीआई न्यायाधीश बीएच लोया के जीवन के अंतिम दिन उनके साथ थे और जिन्होंने उनकी मौत को ‘स्वाभाविक’ बताया था.

अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा नई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे. चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में जजों के लिए नया रोस्टर सार्वजनिक कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में यह नया रोस्टर 5 फरवरी यानी सोमवार से लागू होगा. बता दें कि यह रोस्टर सिर्फ अब से नये मामलों पर लागू होगा. यह रोस्टर मामलों की श्रेणी के हिसाब से बनाया गया है.

चार जज कहें कि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे याद करे कि इन्होंने अपनी आत्मा बेच दी और हम बहस उनके उठाए सवालों पर नहीं कर रहे हैं. माननीय न्यायमूर्तियों के सवालों को किनारे लगाकर टीवी मीडिया और सोशल मीडिया इस पर चर्चा करने लगा कि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, प्रेस कांफ्रेंस क्यों किया, राष्ट्रपति के पास क्यों नहीं गए, चीफ जस्टिस से बात क्यों नहीं की.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने रविवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा सार्वजनिक तौर पर उनके खिलाफ की गई टिप्पणी से उपजे संकट को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह रविवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से मिले. सिंह ने शीर्ष न्यायपालिका में संकट को लेकर एक प्रस्ताव सौंपा. सूत्रों के मुताबिक सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ की बैठक होने की पूरी संभावना है जिसमें मौजूदा संकट पर चर्चा हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट  के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की ओर से प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के रोस्टर तैयार करने और मामलों के आबंटन के तौर-तरीकों पर ऐतराज जताने के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल 'अभूतपूर्व' करार दिया है.