'Hurriyat'

यह अलगाववादी समूह 2005 में दो गुटों में टूट गया. नरमपंथी गुट का नेतृत्व मीरवाइज और कट्टरपंथी गुट का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी के हाथों में है. केंद्र जमात-ए-इस्लामी और जेकेएलएफ को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित कर चुका है. यह प्रतिबंध 2019 में लगाया गया था.

सयैद अली गिलानी के इस्तीफे के बाद सेहराई हुर्रियत कांफ्रेंस का प्रमुख बनाया गया था. सैयद के इस्तीफे के बाद से अलगाववादी समूह को खासी फजीहतों का सामना करना पड़ रहा है. जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने रविवार को कहा कि अलगाववादी हुर्रियत नेता अशरफ सेहरई समेत प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के कुछ अन्य सदस्य हिरासत में लिए गए हैं जिनके खिलाफ सख्त जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. 

अलगवादी हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी ने अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 27 साल  बाद इसीलिए छोड़ी क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें बिलकुल दरकिनार कर दिया था. यह कहना है केंद्रीय गृह मंत्रालय का. 90 वर्षीय नेता ने कल कश्मीर घाटी के सबसे बड़े अलगाववादी संगठन से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रचने और केंद्र द्वारा जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म करने के बाद वे अलगाववादी आंदोलन में विफल रहे.

'90 के दशक से कश्मीर घाटी में अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व करते आ रहे 90-वर्षीय सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत के आजीवन अध्यक्ष थे. वह वर्ष 2010 के बाद से अधिकतर समय घर में ही नज़रबंद रहे हैं. सैयद अली शाह गिलानी ने सोमवार सुबह जारी किए एक ऑडियो संदेश में कहा कि वह 'मौजूदा हालात' के चलते ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने कहा, "हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र, मैं इस मंच से पूरी तरह अलग हो जाने की घोषणा करता हूं... इस संदर्भ में मैं मंच के सभी घटकों को विस्तृत खत पहले ही भेज चुका हूं..."

वरिष्ठ अलगाववादी नेता और हुर्रियत कांफ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक नजरबंद किए गए उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपनी रिहाई के लिए अधिकारियों के समक्ष बॉन्ड भरा है. शीर्ष खुफिया सूत्रों ने श्रीनगर में आईएएनएस को बताया, 'यह करीब एक पखवाड़े पहले हुआ. अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक नजरबंद किए गए उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपनी रिहाई के लिए बॉन्ड भरा है.' सूत्रों ने बताया कि इन नेताओं के स्वीकारनामे में वर्णित है कि एक बार निवारक नजरबंदी हटने के बाद ये लोग घाटी में कानून व व्यवस्था को बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे.

श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि हालात में काफी सुधार हो गया है और अब हुर्रियत भी बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है. मलिक ने कहा, 'तापमान काफी कम हो गया है.' कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे. सत्यपाल मलिक ने कहा, 'मैं जब आया था उस समय से यहां चीजें काफी बेहतर हो गई हैं. आपने हुर्रियत को देखा. जब राम विलास पासवान उनके घर के बाहर खड़े तो उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला था.

आयकर विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी के स्वामित्व वाले एक फ्लैट को कुर्क करने का आदेश जारी किया है. आयकर रिकवरी अधिकारी नई दिल्ली द्वारा गिलानी के नाम जारी एक आदेश में कहा गया है, "आकलन अधिकारी ने अधोहस्ताक्षरी को प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रति भेजी है, जिसमें 3,62,62,160 रुपये की राशि निर्दिष्ट है, जिसके साथ आप से ब्याज भी वसूला जाना है".

हुर्रियत कांफ्रेंस के नरमपंथी धड़े के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक किसी भी जांच में शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन उन पर आतंकवादी गतिविधियों के वित्त-पोषण का आरोप लगाना ‘‘हास्यास्पद’’ और ‘‘राजनीतिक बदले की भावना’’ है.

भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में देर रात अलगाववादी नेता की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों को घाटी में भेजा है. मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने अर्द्धसैनिक बलों की 100 टुकड़ियों को 'अर्जेंट नोटिस' पर घाटी में भेजा है. इसमें सीआरपीएफ की 35, बीएसएफ की 35, एसएसबी की 10 और आईटीबीपी की 10 कंपनियां शामिल है.

पुलवामा हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में पुलवामा और उरी हमलों की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच आयोग के गठन की मांग की गई है.