'Economic growth'

IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट (World Economic Report) जारी की है, जिसमें वैश्विक स्तर पर अनुमान जारी किए हैं. भारत की विकास दर की  संभावनाओं पर आईएमएफ ने कहा है कि कच्चे तेल के ऊंचे दामों से निजी उपभोग और निवेश पर काफी असर पड़ेगा. 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट पेश करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया था कि कोविड महामारी के बीच कर नहीं बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले साल भी यही निर्देश दिया था. सीतारमण ने कहा, "महामारी के समय कर में वृद्धि नहीं करना चाहती थी... पीएम मोदी का निर्देश बहुत स्पष्ट था - 'कोई अतिरिक्त कर नहीं'." इस हिसाब से इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Union Budget 2022: संसद का बजट सत्र सोमवार को प्रारंभ हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि वे राजकोषीय सूझबूझ और वृद्धि को समर्थन के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश करेंगी. माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष का आम बजट निवेश और रोजगार सृजन के लिए खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा. अनुमान है कि एक अप्रैल, 2022 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा और इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) के शुक्रवार को जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिली है.पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगाए गए सख्त ‘लॉकडाउन’ से जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आयी थी.

अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच स्पष्ट के आकार के पुनरुद्धार के साथ चालू वित्त वर्ष में 9 प्रतिशत की विकास दर के अपने अनुमान पर कायम हैं. ‘K' आकार की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार से तात्पर्य नरमी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग पुनरुद्धार के स्तर से है.

वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी (GDP) वृद्धि दर अगले 8.2 प्रतिशत रहेगी. अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका (Bank Of America) ने यह अनुमान लगाया है.

मंथली इकनोमिक रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले महीनों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल-डीजल पर टैक्स और ड्यूटी घटने की वजह से आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति पर दबाव कम होने की उम्मीद है.

क्रेडिट सुइस (Credit Suisse) ने कहा कि कंपनी की नीति के अनुरूप वह वास्तविक आर्थिक वृद्धि का अनुमान नहीं जताती है. हालांकि उपलब्ध आंकड़ों और अनुमानों के सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर 2022-23 में भारत की वृद्धि दर 9 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है

Economic Growth Rate : देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में 8.4 प्रतिशत रही. इसके साथ ही वृद्धि दर कोविड-पूर्व स्तर को पार कर गयी है. उम्मीद से बेहतर वृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि हासिल करने के रास्ते पर है. मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई-सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर पहली तिमाही की 20.1 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में धीमी पड़ी है. हालांकि यह पिछले साल की समान अवधि में दर्ज 7.4 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले बेहतर ही है.

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के तय लक्ष्य पर लाने की दिशा में कदम उठाएंगे. वहीं, कई त्वरित संकेतक आर्थिक गतिविधियों में सुधार के चलते केंद्रीय बैंक 9.5 प्रतिशत वृद्धि दर के अनुमान को हासिल करने को लेकर आशान्वित है.