'Constitution bench'
- 94 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: आशीष भार्गव |गुरुवार अप्रैल 18, 2024 09:03 PM IST क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.
India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार अप्रैल 1, 2024 11:38 AM IST अदालत ने कहा कि याचिका दायर करने के बाद राज्य को केंद्र से 13608 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है. प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि एक बार जब कोई राज्य केंद्र से उधार लेता है तो केंद्र द्वारा अगले भुगतान में कमी की जा सकती है. इस मामले में सुविधा का संतुलन केंद्र के पास है.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय |गुरुवार मार्च 14, 2024 04:23 PM IST Supreme Court Constitution Bench : सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों के कर राजस्व पर गंभीर असर पड़ सकता है. यह मामला 25 साल से लंबित है.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय |सोमवार मार्च 4, 2024 12:20 AM IST 1998 का नरसिम्हा राव फैसला सांसदों को मुकदमे से छूट देता है. सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने छूट निर्धारित करने के लिए एक कार्यात्मक परीक्षण का सुझाव दिया.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक |शनिवार मार्च 2, 2024 11:26 PM IST पांच जजों की संविधान पीठ ने 1998 के पी वी नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले पर फिर से विचार करने का फैसला लिया था. इस मामले को सात जजों के संविधान पीठ को भेजा था.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सचिन झा शेखर |बुधवार फ़रवरी 28, 2024 11:43 PM IST केंद्र ने कहा है कि रॉयल्टी खनिजों की अंतरराष्ट्रीय कीमत को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है ताकि निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए इनकी लागत और ऐसे खनिजों का उपयोग करके तैयार उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी रखा जा सके .
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह |गुरुवार फ़रवरी 15, 2024 10:49 AM IST बांड योजना को सरकार ने दो जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया था. इसे राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक |मंगलवार दिसम्बर 12, 2023 07:32 PM IST गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया है. इसके मुताबिक, 1966-71 के बीच असम आए लोगों में से 17861 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई. जबकि विदेशी ट्रिब्यूनल आदेश द्वारा 32,381 व्यक्तियों को विदेशी पाया गया.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार अक्टूबर 5, 2023 10:57 PM IST सदन में वोट के बदले नोट के मामले में सात जजों की संविधान पीठ (Constitution bench) ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा है. दो दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तय करेगा कि सदन में वोट के लिए रिश्वत (bribery for votes) में शामिल सांसदों/विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट दी जाए या नहीं.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स |बुधवार अक्टूबर 4, 2023 06:12 PM IST CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई अदालत किसी से ये नहीं कहेगी कि आपने भाषण में ये या वो बात क्यों बोली? या आपने किसी खास को ही वोट क्यों डाला? राजनीतिक नैतिकता संविधान के अनुच्छेद 10 से निर्देशित होती है.
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