Caa Resolution

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  मध्यप्रदेश सरकार ने CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, बीजेपी को पार्टी के नेता ने दिया झटका

  मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र से इसे वापस लेने का आग्रह किया. इस मामले में बीजेपी को एक और झटका मध्यप्रदेश के ही बीजेपी नेता अजीत बोरासी ने दिया है. कुछ दिनों पहले मैहर के बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी सीएए के खिलाफ बयान दिया था. बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा ये कानून समानता के अधिकार और धर्मनिपेक्षता के साथ छेड़छाड़ करता है. सभी को समानता का अधिकार है. बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई.

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  नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाला चौथा राज्य बना पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी ने कहा CAA को...

  देश भर में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने CAA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया. नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला पश्चिम बंगाल देश का चौथा राज्य बन गया है. इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा चुका है.

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  नागरिकता कानून के खिलाफ अब पश्चिम बंगाल सरकार भी विधानसभा में लाएगी प्रस्ताव

  नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ पूरे देश में विरोध की आवाज़ मुखर हो रही है. विरोध प्रदर्शनों के बीच ग़ैर बीजेपी शासित राज्य एक-एक कर नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव ला रहे हैं. इसी कड़ी में ममता सरकार आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव लाने जा रही है. ऐसा करने वाला पश्चिम बंगाल चौथा राज्य होगा.

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  सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला, CWC ने चार मुद्दों पर प्रस्ताव पास किया

  कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया. कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) ने शनिवार को चार मुद्दों पर प्रस्ताव पास किया. कांग्रेस ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA), राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) के विरोध को दबाने की सरकार की कोशिशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. इसके अलावा देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, जम्मू-कश्मीर में सरकार की पाबंदी के छह महीने पूरे होने और खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच विवाद की वजह से बन रहे हालात को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है.

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  केरल के राज्‍यपाल आरिफ मोहम्‍मद ने कहा, विधानसभा में CAA के विरोध में पास किया गया प्रस्‍ताव असंवैधानिक

  नागरिकता कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए जाने को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस प्रस्ताव की कोई कानूनी या संवैधानिक वैधता नहीं है, क्योंकि नागरिकता विशेष रूप से एक केंद्रीय विषय है, इसलिए इसका वास्तव में कुछ महत्व नहीं है. केरल के राज्‍यपाल आरिफ मोहम्‍मद कुछ दिन पहले ही एक सेमिनार में सीएए को लेकर बयान दे रहे थे जिसका विरोध करने के लिए इतिहासकर इरफान हबीब मंच पर आ गए.