'Amrapali builder'

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के बड़े बिल्डर आम्रपाली समूह के मालिक अनिल शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अनिल शर्मा ने हजारों घर खरीदारों के पैसे खाए हैं, उनके साथ कोर्ट की कोई सहानुभूति नहीं है. अनिल शर्मा तो जेल में हैं पर आम्रपाली के 44000 से ज्यादा घर खरीदार किस हालात मे हैं? NDTV ने इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए यह जानने की कोशिश की.

आम्रपाली बिल्डर के अधूरे प्रोजेक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से NBCC को 500 करोड़ रुपये का फंड देने और जीएसटी में 1000 करोड़ की रियायत देने पर विचार करने को कहा. प्रोजेक्ट पूरे करने का ज़िम्मा NBCC को सौंपा गया है. सुप्रीम कोर्ट में आज आम्रपाली की संपत्तियों की बिक्री से फंड जुटाने पर भी चर्चा हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट को जानकारी दी कि वित्तीय सलाहकार कंपनी जेपी मॉर्गन के खातों में 187 करोड़ रुपये मिले हैं जो आम्रपाली में हुए गबन से जुड़े हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के बिना बिके फ्लैटों को कैसे बेचा जा सकता है? इसकी योजना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने NBCC और घर खरीददारों से सुझाव देने को कहा है. आम्रपाली के 2000 फ्लैट और अन्य सम्पत्ति, जिनकी अनुमानित कीमत 2300 करोड़ है, बेची जानी है.

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आम्रपाली ग्रुप के दो बड़े अधिकारियों चीफ फाइनेंस अफसर चंद्रप्रकाश वाधवा और आडिटर अनिल मित्तल को गिरफ्तार किया है. इन लोगों ने कई फर्जी कम्पनियां बना रखी थीं जिसमें बड़े स्तर पर फंड ट्रांसफर किया गया.

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने साफ इशारा किया कि अब आम्रपाली (Amrapali) बिल्डर के अधूरे प्रोजेक्ट नोएडा-ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी NBCC के साथ मिलकर पूरे करेगी. यानी आम्रपाली 'आउट' हो जाएगी.

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भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने रियल इस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जानकारी के मुताबिक धोनी आम्रपाली ग्रुप द्वारा उन्हें पेंटहाउस न दिए जाने और कंपनी द्वारा उनका नाम देनदारों की सूची में शामिल करने को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं.

आम्रपाली मामले में कंपनी के सीएमडी अनिल शर्मा व दो निदेशकों शिवप्रिय और अजय कुमार को गिरफ्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इजाजत दे दी. कोर्ट ने कहा पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करे. कोर्ट ने कहा कि इन तीनों की कस्टडी दिल्ली पुलिस को दी जा रही है. अब पुलिस पर निर्भर है कि पूछताछ कैसे की जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के सीएफओ को 4.5 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आम्रपाली से निवेशकों के पैसों को शेयर के जरिए दूसरी कंपनी जेपी मॉर्गन को भेजने के विषय मे जानकारी भी मांगी.