'Standard Operating Procedure'

अदालतों में सरकारी अफसरों की पेशी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के लिए सुझाव दाखिल किए हैं. केंद्र ने कहा है कि इसका लक्ष्य न्यायपालिका और सरकार के संबंधों में सुधार लाना है. सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट के लिए ड्राफ्ट SoP है.  सरकारी अधिकारियों को केवल असाधारण मामलों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाए, अधिकारियों को तलब करते समय अदालतें संयम बरतें. अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाए.

इस अधिकारी ने यह भी बताया कि 18-19 अक्‍टूबर तक देश के 100 करोड़ डोज के आंकड़े को छूने की उम्‍मीद है. स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, त्‍योहारों के लिए पहले ही केंद्र और हर राज्य की एसओपी (Standard operating procedure) है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय छठ के लिए अलग से कोई एसओपी जारी नहीं करेगी. 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए हैं. देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के तीन स्ट्रेन (UK, साउथ अफ्रीका और ब्राजील) सामने आ चुके हैं. जिसके बाद नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि इन तीनों देशों के कोरोना स्ट्रेन में फैलने की क्षमता ज्यादा है. UK स्ट्रेन- 86, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन- 44 और ब्राजील स्ट्रेन- 15 देशों में फैल चुका है. नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 22 फरवरी की रात 11:59 बजे से लागू होंगे.

Delhi University: दिल्ली विश्वविद्यालय ने रविवार को घोषणा की कि उसके सभी कॉलेजों में एक फरवरी से अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. साथ ही सभी कर्मचारी भी कॉलेज आ सकेंगे. विश्वविद्यालय के विभागों के प्रमुखों और कॉलेजों के प्राध्यापकों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है.

School Reopening: मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि राज्य में स्कूलों को आज यानी 18 दिसंबर से 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा. सरकार ने स्कूलों के फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की एक लिस्ट भी जारी की थी. स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की थी. शिक्षा विभाग ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार स्कूलों में उचित सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान रखेगी.

उत्तराखंड में पिछले नौ माह से कोविड-19 (COVID-19) के कारण बंद उच्च शिक्षण संस्थान मंगलवार से खुल गए. हालांकि, अधिकांश संस्थानों में पहले दिन छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बहुत कम रही. सरकार ने हाल ही में स्नातक और परास्नातक के प्रथम और अंतिम सेमेस्टर के प्रायोगिक विषयों वाली कक्षाओं को कोविड दिशानिर्देशों के साथ खोलने का फैसला किया था.

देश भर में COVID-19 लॉकडाउन के बाद मार्च से बंद हुए उत्तराखंड के उच्च शिक्षण संस्थान आज 15 दिसंबर से फिर से खुल रहे हैं. राज्य में15 दिसंबर से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का निर्णय कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया, जिसके बाद उत्तराखंड शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव ओम प्रकाश (Uttarakhand Education Department Chief Secretary Om Prakash) ने एसओपी (SOP) भी जारी की. 

उत्तराखंड में 15 दिसंबर (15 December) से कॉलेज और विश्वविद्यालय एक बार फिर से खोले जाएंगे. राज्य सरकार ने कोविड -19 महामारी के मद्देनजर करीब 10 महीने तक बंद रखने के बाद राज्य में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के फैसले के साथ मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) की एक लिस्ट भी जारी कर दी है. 

शिक्षा विभाग ने स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला करने से पहले माता-पिता, शिक्षकों और प्रबंधन सहित सभी हितधारकों से परामर्श किया था. शहर के एक स्कूल के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, "हमने स्कूल के प्रवेश बिंदु पर थर्मल बंदूकें स्थापित की हैं। हमने छात्रों के लिए अपने हाथों को साफ करना अनिवार्य कर दिया है.

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी SOP में कहा गया है कि 65 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्ति, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह है. कंटेनमेंट ज़ोन में किसी भी तरह की धार्मिक पूजा-पाठ, कार्यक्रम, मेला और सांस्कृतिक समेत अन्य कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी.