'Maharashtra vaccination'

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भले ही कोविड-19 के मामलों में लगातार कमी आ रही हो, लेकिन यह महानगर बच्चों में खसरे के भीषण प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है. शहर में खसरे से अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है और 184 मामलों की पुष्टि हो चुकी है. यह जानकारी नगर निकाय के अधिकारियों ने दी है.

महाराष्ट्र में थम नहीं रहा कोरोना, लगातार तीसरे दिन 1 हजार से ज्यादा कोविड केस

मुंबई शहर में अब तक सिर्फ़ 3,039 गर्भवती महिलाओं ने वैक्सीन की दोनों डोज़ ली हैं. मुंबई में सालाना 1.2 लाख से 1.5 लाख डिलीवरी होती हैं. ऐसे में तीन फ़ीसदी से भी कम गर्भवती माएं पूरी तरह वैक्सीनेट हुईं हैं. गर्भवती होते हुए कई महिलाओं ने कोविड से बचने का टीका नहीं लिया था. उन्हें कोरोना हुआ, उनका नवजात शिशु भी कोविड पॉज़िटिव पाया गया. माएं तो कुछ दिनों में ही रिकवर हो गईं लेकिन सांस की तकलीफ़ के चलते बच्चों को नौ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा.

मुंबई की लोकल ट्रेनों में टीकाकरण पूरा नहीं करने वालों को सफर करने की अनुमति नहीं है. इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने आज कहा कि महाराष्ट्र सरकार का 2021 का वह आदेश ‘अवैध’ है जिसमें केवल उन लोगों को ही लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की इजाजत दी गई है जिनका कोविड का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश स्पष्ट रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी प्रभावित करता है.

बम्बई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या वह कोविड-रोधी टीके (Covid-19 Vaccination)  नहीं लगवाये व्यक्तियों को लोकल ट्रेन (Local Train) में यात्रा से प्रतिबंधित करने को लेकर पिछले साल जारी अपनी अधिसूचनाएं वापस लेने की इच्छुक है? मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने कहा, ‘‘जो बीत गया उसे जाने दें. एक नई शुरुआत होने दें.

देश में कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित मुम्बई (Mumbai) में शुक्रवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) के 1312 नये मामले सामने आये और दस मरीजों की जान चली गयी.

10 जनवरी से शुरू हुए प्रिकॉशन डोज दिए जाने की मुहिम के दौरान महाराष्ट्र में 4 लाख से अधिक योग्य स्वास्थ्य कर्मियों में से, सिर्फ 43 फीसदी यानी 1,75,497 ने ही तीसरा टीका लिया है.

याचिकाकर्ता जैकब पुलियल ने कहा है कि केंद्र सरकार भले ये कह रही है कि टीकाकरण ऐच्छिक है अनिवार्य नहीं  लेकिन दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो उसे अनिवार्य ही बना दिया गया है.

Vaccination New Rules January 1st, 2022 : दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के बड़े शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली,गुजरात,महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक समेत आठ राज्यों को चिट्ठी लिखकर आगाह किया है. इन खतरों के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं. जबकि देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का एक साल पूरा होने को है. यही वजह है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने नए साल से वैक्सीनेशन मैंडेट लागू करने का फैसला किया है.

देशभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच केरल (Kerala) में शनिवार को कोविड -19 के सबसे ज्यादा 2,407  मामले सामने आए.