'BBC documentary on Narendra Modi'

याचिका में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में 2014 से भारत के समग्र विकास में तेजी आई है. यह भारत विरोधी लॉबी, मीडिया विशेष रूप से बीबीसी पचा नहीं पा रहा है. 

याचिकाकर्ता ने BBC की डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी, 2023 को जारी आदेश को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है. 

टाटा इंस्‍टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (TISS) प्रशासन की चेतावनी के बावजूद मुंबई में स्‍टूडेंट्स, पीएम मोदी पर BBC की विवादित डॉक्‍यूमेंटी की स्‍क्रीनिंग कर रहे हैं. बता दें, स्‍टूडेंट्स के एक ग्रुप के बीबीसी की विवादित डॉक्‍यूमेंट्री दिखाने की योजना बनाने संबंधी रिपोर्ट्स के बाद मुंबई के TISS ने स्‍टूडेंट्स और मैनेजमेंट के लिए एडवाइजरी जारी की थी.